चुनाव
में धनबल के इस्तेमाल पर कसा चुनाव आयोग की टीमों ने शिकंजा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
लोकसभा
चुनाव में धन के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल पर शिकंजा कसने के इरादे से
राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की देशभर में गठित
अलग-अलग एजेंसियों की निगरानी टीमों ने अभी तक करीब 143.47 करोड़ रुपये की नकदी
समेत 540 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं, जिनमें सोना-चांदी के अलावा
अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और शराब भी शामिल है।
केंद्रीय
चुनाव आयोग के अनुसार देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता लागू
होने के बाद अब तक देशभर में देश में सक्रिय विभिन्न एजेंसियों की निगरानी दलों ने
लोकसभा चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल के लिए इधर से उधर की जा रही नकदी, सोना
चांदी और मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब व नशीलें पदार्थो के अलावा अवैध हथियारों
समेत 539.99 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। इसमें 143.47 रुपये की नकदी, 89.64
करोड़ रुपये कीमत की शराब, 131.75 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ, सोने-चांदी
समेत 162.93 करोड़ रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुओं के अलावा 12.202 करोड़ कीमत के
हथियार और अन्य गैरकानूनी सामान को जब्त किया है। इन गतिविधियों में सर्वाधिक तमिलनाडु
में 107.24 करोड़, उत्तर प्रदेश में 104.53 करोड़ और आन्ध्र प्रदेश में सर्वाधक 55
करोड़ की नकदी समेत 103.40 करोड़ रुपये के सामानों की जब्ती की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 48 लाख की जब्त
संपत्ति में 24 लाख रुपये नकद,चार लाख की शराब तथा 20 लाख के हथियार व अन्य सामान
शामिल है। जबकि मध्य प्रदेश में 3.54 करोड़ की नकदी, 3.76 करोड़ की शराब, 17 लाख
के नशीले पदार्थ, 25 लाख का 59 किलों सोना व चांदी और 1.46 करोड़ के अन्य सामान
समेत कुल करीब 9.20 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है। हरियाणा, दिल्ली
व जम्मू-कश्मीर ऐसे राज्य रहे, जहां इस प्रकार की कोई गतिविधि निगरानी के दायरे में
नहीं आ पाई है।
वित्तीय एजेंसियों की कड़ी
नजरें
गौरतलब
है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान करने के बाद देश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के
अनुपालन में चुनाव आयोग ने केंद्र स्तर पर वितीय अन्वेषण यूनिट जैसी वितीय एजेंसियों
के प्रमुखों के अलावा सीबीडीटी के चेयरमैन, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन,
प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के निदेशकों की एक
समिति का गठन किया था, जिनकी निगरानी में राज्य स्तर पर स्थैतिक निगरानी टीमें (स्टेटिक
सर्विलांस) भी गठित की गई। चुनाव में धन के दुरुपयोग और काले धन के इस्तेमाल पर
शिकंजा कसने के लिए इन टीमों में केंद्रीय सुरक्षा बल, नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो,
आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल किये गये हैं।
27Mar-2019
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