देश को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की तैयारी!

सड़क संपर्क में बस,रेलवे व हवाई अड्डे आएंगे नजदीक
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आम जनता की सहूलियतों को देखते हुए जहां सड़कों सफर को सुरक्षित और आसान बनाने के साथ तेज करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं वहीं देश को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मेगा योजना में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को एक साथ सड़क संपर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय बजट में सड़क क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें देश की मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट योजना को भी स्वीकार किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सरकार इस मेगा योजना को उच्च प्राथमिकता के दायरे में लागू करने के प्रयास में है। इस संबन्ध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस योजना को लेकर उत्साहित केंद्र सरकार का मकसद देश में सुरक्षित यातायात और जाम की समस्या से निजात के साथ प्रदूषण के स्तर को खत्म करना है। इसके मद्देनजर देश की तमाम सड़क परियोजनाओं के लिए मानक निर्धारित हैं। सरकार विदेशी तकनीकियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाते हुए देश को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य तय कर रही है। गडकरी के अनुसार अभी तक राज्यों में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे एक-दूसरे से अलग है, जिनकी रोड कनेक्टिवटी जटिल है, जिसे बंदरगाहों की तर्ज पर सड़क संपर्क मार्ग से जोड़कर नजदीक लाने की जरूरत है।
महानगरों में पहले मिलेगी सुविधा
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू, कोलकाता व चेन्नई जैसे महानगरों में बस अड्डा, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डा एक साथ बनाने की योजना पर काम हो रहा है। मसलन यात्रियों की सुविधा के लिए इन्हें इस योजना के तहत एकीकृत करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस योजना के लिए परिवहन के सभी संसाधनों की व्यवहार्यता की जांच कराना शुरू करने का दावा किया है। देश में हवा, सड़क, रेल और जल मार्ग यानि रेलवे, जलमार्ग और वायुमार्ग, जहां भी संभव होगा उन्हें एक-दूसरे के करीब लाकर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अलावा नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित मास रैपिड ट्रांसपोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है।

परिवहन के भविष्य का रोडमैप
केंद्रीय मंत्री गडकरी के अनुसार सरकार देश के परिवहन को सुचारू और विश्वस्तरी बनाने की दिशा में भविष्य रोड मैप तैयार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन परिवहन क्षेत्र में धन की कमी कभी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि देश में तीन साल के राजग शासनकाल में 4.50 लाख रुपये की लागत की सड़क परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और मौजूदा वित्तीय वर्ष यानि मार्च 2017 तक 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इस साल 30 किमी प्रति दिन सड़क बनना शुरू हो जाएगा, जिसके अगले साल 40 किमी प्रतिदिन निर्माण करने तक ले जाने का लक्ष्य है।
जहाजरानी क्षेत्र में सुधार
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि जहाजरानी क्षेत्र में बेहतर सुधार सामने आया है, जिसमें 40 लाख प्रत्यक्ष और 60 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर पैदा हो रहे हैं। बंदरगाहों का यंत्रीकृत और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके हलवा 111 नदियों को जलमार्ग में तब्दील करने की बड़ी योजना भी देश की परिवहन प्रणाली में बड़े बदलाव का सबब बनेगी। देश में समुद्र तट की 7500 किमी तटीय क्षेत्र को विकसित करके लोगोें के लिए जलमार्ग का रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है, जिसे रो-रो और क्रूज सेवा यात्रा के जरिए समय और दूरी दूरी को कम किया जा सकेगा।

04Feb-2017