मानसून सत्र में पारित कराने की जुगत में सरकार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में एक समान कर की प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास में जुटी केंद्र सरकार
ने वस्तु एवं सेवाकर संबन्धी जीएसटी विधेयक का मॉडल ड्राफ्ट पेपर तैयार कर
लिया है। सरकार इस विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में राज्यसभा से
पारित कराना चाहती है।
अगले वित्तीय वर्ष यानि एक अप्रैल से देश
में जीएसटी कानून लागू करने का प्रयास कर रही सरकार राज्यसभा में लंबित
जीएसटी विधेयक को पारित कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। राज्यसभा में
राजग की ताकत बढ़ाने के साथ सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार
प्राप्त समिति के साथ भी इस मुद्दें पर आम सहमति बना ली है और राज्यसभा में
विरोध करने वाले दलों से भी बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है। जीएसटी
बिल को लेकर मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए भी विपक्षी दल अपना रूख नरम
करने लगे हैं, जिससे सरकार की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। इसी तैयारी के
तहत सरकार ने गुड्स और सर्विस टैक्स यानि जीएसटी का मॉडल ड्राμट पेपर भी
तैयार कर लिया है। इसी मसौदे के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों के वित्त
मंत्री, इंडस्ट्री, स्टेकहोल्डर, सैक्रेटरी के साथ मिलकर जीएसटी की दरों को
लेकर विचार करने में जुटी हैै। हाल ही में जीएसटी. को लेकर वित्त मंत्री
अरुण जेटली ने स्टेकहोल्डर के साथ भी बैठक करके विचार विमर्श किया, जिसमें
सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के रेट तय करने पर ज्यादा फोकस रहा। यह
जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न टैक्स की
जगह लेगा।
क्या हो सकता है मसौदा
सूत्रों के
अनुसार सरकार सेवाकर की दर एक से 2 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अभी देश में
फिलहाल सेवाकर की दर 15 फीसदी है। केंद्र और स्टेकहोल्डर इसे 16-17 फीसदी
रखने पर विचार कर रहे है। सेवाकर की दर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा 18 फीसदी
तक पहुंचाने के पक्ष में नहीं है। सरकार स्टेकहोल्डर के साथ मिलकर दरों को
लेकर मीटिंग कर चुकी है। अब जीएसटी की दरों को लेकर आम राय जल्द बन सकती
है। जैसा कि तय है सभी तरह के टैक्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार सरकार इनडायरेक्ट टैक्स (एक्साइज, वैट आदि) की दरों को
18-20 फीसदी रखने का विचार कर रही है। अभी कारोबारी प्रोडक्ट के आधार पर 27
से 30 फीसदी तक इनडायरेक्ट टैक्स चुकाते हैं।
21June-2016
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें