सरकार का फास्टैग उपलब्ध कराने का फैसला
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली। 
केंद्र
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल भुगतान के लिए बाध्य
वाहनों के सफर को आसान बनाने की पहल की है। मसलन ‘फास्टैग’ के जरिये नकद
रहित भुगतान की योजना के तहत मासिक पास धारक वाहनों को एक बारगी लागत पर
‘फास्टैग’मुहैया कराने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार की योजना
के तहत एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही करने वालों के लिए
सुरक्षित, सुचारू एवं निर्बाध सफर सुनिश्चित करने हेतु फास्टैग के जरिए सड़क
के सुगम सफर के सपने को साकार करने की दिशा में यह कदम उठाया है। केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण यानि एनएचआईए के इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत आगामी 20 जून से
दिल्ली-मुंबई और मुंबई-चेन्नई कॉरिडोर पर स्थित 48 टोल प्लाजा पर एक
समर्पित ‘फास्टैग’ लेन सुनिश्चित हो जाएगी। यानि एक बारगी लागत पर
‘फास्टैग’ हासिल करने वाले वाहनों को टोल प्लाजाओं पर लंबी कतारों से होकर न
गुजरना पड़े। मंत्रालय के अनुसार सड़कों का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों
द्वारा ‘फास्टैग’ की आसानी से खरीद के लिए इन कॉरिडोर पर स्थित 23 टोल
प्लाजाओं पर ही बिक्री केंद्र (पीओएस) स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 19
पीओएस पहले से ही काम कर रहे हैं और चार पीओएस एक हμते के भीतर चालू हो
जाएंगे। इस सुविधा से सड़कों पर सुरक्षित और सुगम यातायात में वाहनों का
इस्तेमाल करने वाले लोगों अत्यंत ज्यादा यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर पर
यात्री एवं वाणिज्यिक यातायात की कुशल एवं किफायती आवाजाही को भी बढ़ावा
मिलेगा।
ऐसे काम करेगा फास्टैग
एनआईएचए द्वारा
शुरू की गई फास्टैग सुविधा के लिए वाहन उपयोगकर्ता हो 200 रुपये का एकबारगी
शुल्क देना होता है और फास्टैग वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाना होगा।
इसमें संबंधित प्री-पेड खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए आरएफआईडी
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक से फास्टैग वाला वाहन जैसे
ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित चुनिंदा टोल प्लाजा से गुजरेगा तो उसका
टोल भुगतान वाली राशि स्वत: ही कट जाएगी और वह बिना रूके आगे जा सकेगा।
फास्टैग के इस्तेमालकतार्ओं को अपने समस्त टोल लेन-देन, कम बैलेंस इत्यादि
होने पर एसएमएस प्राप्त होगा।
रिचार्ज की सुविधा
फास्टैग
के रिचार्ज के लिए प्रतिभागी बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं पर गत 25 अप्रैल
से ही सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं। यही नहीं फास्टैग को रिचार्ज के
लिए चेक के जरिये अथवा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेμट, आरटीजीएस के
जरिये आॅनलाइन या नेट-बैंकिंग के जरिये भुगतान करने की भी सुविधा दी गई है।
जो न्यूनतम रिचार्ज राशि 100 रुपये और 100 रुपये के गुणक में एक लाख रुपये
तक रिचार्ज किया जा सकता है। सरकार ने फास्टैग इस्तेमालकतार्ओं के लिए
वित्त वर्ष 2016-17 में समस्त टोल भुगतान पर 10 प्रतिशत कैश बैक प्रोत्साहन
देने की अनुमति एनएचएआई को दे दी है। किसी खास महीने के लिए तय कैश बैक
राशि को अगले महीने की शुरूआत में फास्टैग खाते में डाल दिया जाता है।
ई-टोल प्लाजा योजना पूरी
एनएचईआई
ने देशभर में स्थित 325 टोल नाको को ई-टोल प्लाजाओं में तब्दील किया है,
जहां नकद रहित भुगतान की व्यवस्था (फास्टैग) शुरू करके टोल प्लाजा के जरिये
वाहनों की बगैर रुके आवाजाही संभव किया गया है। फास्टैग के जरिये
राष्ट्रव्यापी अंतर प्रचालनीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सेवाओं के साथ टोल
शुल्क के नकद रहित भुगतान की सुविधा को बढ़ावा दिया गया। वहीं फास्टैग के
फायदों पर जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा, जिनमें परिवहन या ट्रक
चालकों के संगठनों इत्यादि के जरिये बल्क ग्राहकों की पहचान करना भी शामिल
है। इससे अत्यंत ज्यादा यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर पर यात्री एवं
वाणिज्यिक यातायात की कुशल एवं किफायती आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा।
14June-2016
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