सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

केंद्रीय कैबिनेट ने दी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करके सरकारी कर्मचारियों के इंतजार को विराम लगा दिया है, जिनके वेतनमानों और ग्रेच्युटी में बीस फीसदी से ज्यादा की बढोत्तरी हो जायेगी। सरकार के इस फैसले सरकार पर 1.02 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वेतन आयोग की इस रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना भार आएगा।, जबबकि एक जनवरी से एरियर का भुगतान करने से 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर आ जाएगा। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बढ़े वेतन को जुलाई से देने पर सहमति बनी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत ये सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू मानी जाएंगी। सरकार जनवरी से अभी तक का बढ़ा वेतन अपने कर्मचारियों को एरियर के तौर पर देगी। सरकार के इस फैसले से 56 लाख पेंशनरों समेत एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का सीधे फायदा होगा। जेटली ने दावा किया कि 5वे वेतन आयोग को लागू करने में 19 माह और छठे आयोग की सिफारिश के निर्णय में पिछली सरकारों को 36 महीने लगे थे। जबकि मोदी सरकार ने वेतन और पेंशन के संबंध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके एक जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर से सरकारी सेक्टर की सैलरी की तुलना की गई। कमेटी की सिफारिशें आने तक मौजूदा भत्ते जारी रहेंगे।
अधिकांश सिफारिशें मंजूर
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिकतर स्वीकार किया गया है, लेकिन सरकार ने ग्रुप इंश्योरेंस के लिए सैलरी से कटौती की सिफारिश नहीं मानी। इस निर्णय से क्लास वन की सैलरी की शुरूआत 56100 रुपये होगी। ग्रैच्युटी को 10 लाख बढ़ाकर 20 लाख किया गया। एक्स ग्रेशिया लंपसम भी 10-20 लाख से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये किया गया। जबकि वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए भत्तों पर वित्त सचिव अध्ययन करेंगे और फिर इस अंतिम निर्णय होगा।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हजार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।
सिफारिशें लागू होने के बाद वेतनमान
7000-18000 रुपये
13500-35400 रुपये
21000-56100रुपये
46100-118500 रुपये
80000-225000 रुपये
90000-250000रुपये

मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओध्ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।
नाराज रेलवे कर्मचारी 11 जुलाई से करेंगे हड़ताल
केंद्र सरकार ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी। इसके तहत कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इन सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। इसके विरोध में रेलवे सहित करीब 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है।
क्या थीं सिफारिशें?
सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को करीब 10 दिन पहले ही सौंप दी थी। इस समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट सौंपी थी। कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई थी। वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18,000 रुपये और अधिकतम 2,25,000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 2,50,000 रुपये) की सिफारिश की थी। जबकि सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की थी।

30June-2016