मात्र ढ़ाई हजार रुपये में होगा एक घंटे का सफर
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी सरकार ने रेल व सड़क मार्ग की तर्ज पर आम आदमी को भी हवाई सफर करने का मौका दे दिया है। मसलन लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में घरेलू हवाई संपर्क को बढ़ाने के साथ देश के विमानन क्षेत्र को दुनिया के बेहतर विमानन बाजारों में शुमार करने के प्रावधानों बदलाव किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नागर विमानन मंत्रालय के पिछले साल तैयार किये गये नई विमानन नीति को मंजूरी दी गई। सरकार की मंजूरी के बाद देश के विमानन क्षेत्र को 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के पूरा होने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। नई विमानन नीति में क्षेत्रीय संपर्क योजना यानि आरसीएस के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच एक घंटे तक की उड़ान के लिए सभी शुल्कों तथा करों समेत अधिकतम किराया 2500 रुपये करने का भी प्रावधान है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को रेल की बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यानि आम आदमी के लिये घरेलू हवाई यात्रा के तहत एक शहर से दूसरे शहरों में 2500 रुपये खर्च करके एक घंटे का सफर कर सकेगा। इसमें आधे घंटे के सफर के लिए 1200 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नई विमानन नीति में विमानन कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है यानि कंपनियों के लिए मौजूदा 5-20 नियम में बदलाव करके उसे 0-20 कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
हवाई यात्रियों को मिलेगी राहत
नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड महज पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। नई नीति में यह भी प्रस्ताव है कि एविएशन कंपनी अगर कोई μलाइट रद्द करती है, तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा। वहीं टिकट कैंसल करने के मामले में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा। अब तक अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता था तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती थी। यही नहीं विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ अब 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी और इससे ज्यादा वजन पर हर एक किलो पर 100 रुपए देने होंगे। इससे पहले कंपनियां हर एक किलो पर 300 रूपए वसूलती थीं। विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है, तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।
हवाई संपर्क का विस्तारओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी सरकार ने रेल व सड़क मार्ग की तर्ज पर आम आदमी को भी हवाई सफर करने का मौका दे दिया है। मसलन लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में घरेलू हवाई संपर्क को बढ़ाने के साथ देश के विमानन क्षेत्र को दुनिया के बेहतर विमानन बाजारों में शुमार करने के प्रावधानों बदलाव किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को नागर विमानन मंत्रालय के पिछले साल तैयार किये गये नई विमानन नीति को मंजूरी दी गई। सरकार की मंजूरी के बाद देश के विमानन क्षेत्र को 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के पूरा होने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। नई विमानन नीति में क्षेत्रीय संपर्क योजना यानि आरसीएस के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच एक घंटे तक की उड़ान के लिए सभी शुल्कों तथा करों समेत अधिकतम किराया 2500 रुपये करने का भी प्रावधान है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को रेल की बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यानि आम आदमी के लिये घरेलू हवाई यात्रा के तहत एक शहर से दूसरे शहरों में 2500 रुपये खर्च करके एक घंटे का सफर कर सकेगा। इसमें आधे घंटे के सफर के लिए 1200 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नई विमानन नीति में विमानन कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है यानि कंपनियों के लिए मौजूदा 5-20 नियम में बदलाव करके उसे 0-20 कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
हवाई यात्रियों को मिलेगी राहत
नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड महज पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती। नई नीति में यह भी प्रस्ताव है कि एविएशन कंपनी अगर कोई μलाइट रद्द करती है, तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 महीने पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा। वहीं टिकट कैंसल करने के मामले में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड देना होगा। अब तक अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसल करवाता था तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल सकती थी। यही नहीं विमान में यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ अब 15 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी और इससे ज्यादा वजन पर हर एक किलो पर 100 रुपए देने होंगे। इससे पहले कंपनियां हर एक किलो पर 300 रूपए वसूलती थीं। विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है, तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।
नई नीति के तहत देश में छोटे कस्बों व शहरों में हवाई संपर्क मार्ग को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि कंपनियां नई नई विमान सेवाएं छोटे शहरों के लिये भी शुरू कर सके। छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा शुरू करने वाली कंपनियों को सरकार 80 प्रतिशत तक घाटे की भरपाई करने को भी तैयार है। नई विमानन नीति का लक्ष्य 2022 तक 30 करोड़ एयर टिकट की बिक्री सालाना करने का है,जबकि 50 करोड़ टिकट 2027 तक हो जाए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का सवाल है तो सरकार ने 2027 तक 20 करोड़ सालाना टिकट बिक्री का लक्ष्य साधा है। इसीलिए नई विमानन नीति में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर क्षेत्रीय संपर्क फंड के तहत 2 प्रतिशतअतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
हेलीकाप्टर पर निर्णय
दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर अतिरिक्त उड़ान अधिकार की नीलामी के पूर्व प्रस्ताव को लेकर चिंता के बीच सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय नये हवाईअड्डों के लिये पहल करने के साथ हेलीकाप्टरों के लिये अलग नियमन करेगा। साथ ही विमानन क्षेत्र में कौशल विकास के लिये उपाय करेगा।
16June-2016
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें