वाहन को
सड़क पर पार्क करना पड़ेगा महंगा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में
परिवहन व्यवस्था को दुरस्त करने की कवायद में केंद्र सरकार खासकर महानगरों की
सड़को पर यातायात व्यवस्था में विदेशी तर्ज पर सुधार लाने की योजना बना रही है,
जिसमें सड़कों पर पार्किंग करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा।
केंद्रीय
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल दिल्ली में यातायात जाम की
समस्या पर चिंता करते हुए ब्रिटेन में लंदन शहर की यातायात व्यवस्था का उदाहरण पेश
किया था और उसी तर्ज पर भारत में यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए जिस
योजना का खाका तैयार करने की बात कही थी, अब उसे लागू करने की तैयारी की जा रही
है। गडकरी ने यहां उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई
स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि सड़को पर
पार्क करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में इस नई स्कीम को देशभर में
लागू करने के लिए उनके मंत्रालय में अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें सड़कों पर पार्क
करने वाले वाहनों के मालिकों को महंगा पड़ने वाला है। इस स्कीम में गडकरी ने कहा
कि इस नई स्कीम को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें जन सहभागी को शामिल करते हुए यह
भी प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति सडक पर खड़े किसी वाहन का फोटो खींचकर
यातायात विभाग, मंत्रालय या प्राधिकरण को भेजेगा। उस व्यक्ति को वाहन मालिक पर
लगाए जाने वाले जुर्माने की दस फीसदी राशि बतौर प्रोत्साहन यानि ईनाम के तौर पर दी
जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वह गाड़ी केंद्रीय मंत्री या अन्य
किसी वीवीआईपी की ही क्यों न हो सभी वाहन इस स्कीम में दायरे में होंगे।
पर्यावरण संरक्षण पर बल
फिक्की के
कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि देश में सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था को
दुरस्त करने के साथ ही प्रदूषण की समस्या से निपटने की योजनाओं को प्राथमिकता देने
का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पेट्रोल व डीजल वाहनों के बजाए वैकल्पिक ईंधन
के अलावा ई-वाहन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में
लंबित नया मोटर वाहन अधिनियम संबन्धी विधेयक पारित होते ही देश में परिवहन
व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार नजर आएगा और सड़कों पर होने वाले हादसों में भी
कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस मोटर वाहन विधेयक में सख्त प्रावधान किये गये हैं, जिनमें
विदेश लंदन जैसे शहर के यातायात नियमों की तर्ज पर प्रावधान किये गये हैं ,जहां सार्वजनिक
परिवहन के साधनों में नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लंदन की
तरह ई-बसों के परिचालन के लिए वह लंदन के प्रशासन अगले महीने करार करेंगे।
उन्होंने बताया कि अगले महीने ही लंदन के महापौर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इसी
दौरान उनकी लंदन के महापौर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
एथेनॉल की नीति पर विचार
केंद्र
सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है,
जिसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय नीति बनाने के कार्य में जुटा है। गडकरी ने कहा कि
अध्ययन के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार एक टन धान की पराली से 280 लीटर
बायो एथेनॉल के अलावा बायो सीएनजी बनाई जा सकती है, जो किसानों के लिए अतिरिक्त
आमदनी का जरिया बनेगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं
पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में जो कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होती है, उसमें भी
बचत हो सकेगी।
22Nov-2017
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