महानगरों में शुरू की महिलाओं की सुरक्षित नगर योजनाएं
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार देश के प्रमुख आठ महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं पर गंभीर नजर आ रही है। गृहमंत्रालय की संचालन समिति में इन शहरों में ठोस रणनीति के तहत सुरक्षित नगर योजनाओं को शुरू करने पर बल दिया गया।
यहां नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गृह मंत्रालय द्वारा गत 31 अक्टूबर को गठित संचालन समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए इसमें शामिल देश के आठ मेट्रोपोलिटन नगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरू, लखनऊ एवं हैदराबाद के नगरपालिका आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में गृह सचिव ने इन शहरों में महिलाओं के लिए व्यापक सुरक्षित नगर योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु रणनीति तैयार करके तत्काल लागू करने बल दिया, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस थानों में महिलाओं की नियुक्ति, आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली, पुलिस सत्यापित सार्वजनिक परिवहन, साइबर अपराधों की रोकथाम, अवसंरचना मुद्दे, अंधेरे स्थानों एवं अपराध संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण एवं शैक्षणिक संस्थानों का जुड़ाव आदि ऐसी योजनाओं में शामिल करने पर बल दिया गया। महानगरों के अलावा अन्य मेट्रो शहरों द्वारा उठाए गए कदमों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए मोबाइल परामर्श वैन, उप-नगरीय रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था, महाविद्यालयों में शिकायत बॉक्स, महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन, पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की स्थापना तथा गलियों में रोशनी के प्रावधान को भी लागू करने पर बल दिया गया।
कार्ययोजना बनाने का निर्णय
बैठक में निर्णय लिया गया कि इन आठ नगरों की पुलिस एवं नगर निगम एक कार्ययोजना का निर्माण करेगी। इस योजना को राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित किया जाए। इन नगरों द्वारा एक महीने के भीतर प्रस्तुत कार्ययोजना का केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति द्वारा आकलन किया जाएगा, जो उपयुक्त अनुशंसाएं देगी। गृह मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी बैठक के दौरान उपस्थित रहे।
महानगरों में जारी कई योजनाएं
बैठक के दौरान इन शहरों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ऐसी पहलों में हिम्मत ऐप, महिलाओं द्वारा संचालित गश्ती वाहन, दिल्ली पुलिस के लिए शिष्टाचार कार्यक्रम, शी(एसएचई) टीम, हैदराबाद पुलिस का हॉक मोबाइल ऐप एवं भरोसा कार्यक्रम, बंगलुरू पुलिस का सुरक्षा ऐप एवं यूपी पुलिस का पावर ऐंजल्स शामिल हैं। गृह सचिव ने कहा कि महिलाओं द्वारा जमीनी स्तर पर उनके सुरक्षा मुद्दों की अवधारणा के आकलन के लिए स्वतंत्र विश्लेषण एवं प्रतिसूचना प्रणाली को संस्थागत बनाने पर भी बल दिया।
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार देश के प्रमुख आठ महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं पर गंभीर नजर आ रही है। गृहमंत्रालय की संचालन समिति में इन शहरों में ठोस रणनीति के तहत सुरक्षित नगर योजनाओं को शुरू करने पर बल दिया गया।
यहां नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गृह मंत्रालय द्वारा गत 31 अक्टूबर को गठित संचालन समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए इसमें शामिल देश के आठ मेट्रोपोलिटन नगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरू, लखनऊ एवं हैदराबाद के नगरपालिका आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में गृह सचिव ने इन शहरों में महिलाओं के लिए व्यापक सुरक्षित नगर योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु रणनीति तैयार करके तत्काल लागू करने बल दिया, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस थानों में महिलाओं की नियुक्ति, आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली, पुलिस सत्यापित सार्वजनिक परिवहन, साइबर अपराधों की रोकथाम, अवसंरचना मुद्दे, अंधेरे स्थानों एवं अपराध संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण एवं शैक्षणिक संस्थानों का जुड़ाव आदि ऐसी योजनाओं में शामिल करने पर बल दिया गया। महानगरों के अलावा अन्य मेट्रो शहरों द्वारा उठाए गए कदमों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए मोबाइल परामर्श वैन, उप-नगरीय रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था, महाविद्यालयों में शिकायत बॉक्स, महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन, पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की स्थापना तथा गलियों में रोशनी के प्रावधान को भी लागू करने पर बल दिया गया।
कार्ययोजना बनाने का निर्णय
बैठक में निर्णय लिया गया कि इन आठ नगरों की पुलिस एवं नगर निगम एक कार्ययोजना का निर्माण करेगी। इस योजना को राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित किया जाए। इन नगरों द्वारा एक महीने के भीतर प्रस्तुत कार्ययोजना का केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति द्वारा आकलन किया जाएगा, जो उपयुक्त अनुशंसाएं देगी। गृह मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी बैठक के दौरान उपस्थित रहे।
महानगरों में जारी कई योजनाएं
बैठक के दौरान इन शहरों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ऐसी पहलों में हिम्मत ऐप, महिलाओं द्वारा संचालित गश्ती वाहन, दिल्ली पुलिस के लिए शिष्टाचार कार्यक्रम, शी(एसएचई) टीम, हैदराबाद पुलिस का हॉक मोबाइल ऐप एवं भरोसा कार्यक्रम, बंगलुरू पुलिस का सुरक्षा ऐप एवं यूपी पुलिस का पावर ऐंजल्स शामिल हैं। गृह सचिव ने कहा कि महिलाओं द्वारा जमीनी स्तर पर उनके सुरक्षा मुद्दों की अवधारणा के आकलन के लिए स्वतंत्र विश्लेषण एवं प्रतिसूचना प्रणाली को संस्थागत बनाने पर भी बल दिया।
23Nov-2017
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