बजट में 2.21 लाख करोड़ रुपये का किया प्रावधान
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में विकास के एजेंडे में सड़क और रेलवे परियोजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे
को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ज्यादा गंभीर है और इस दिशा में सड़क और
रेलवे परियोजनाओं सहित अन्य ढांचागत योजनाओं के लिये 2.21 लाख करोड़ रुपए का
बजटीय
प्रावधान का प्रस्ताव किया है। सरकार ने बजट में दस हजार किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और 50 हजार किमी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने समेत
सड़क क्षेत्र में 97 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
केंद्र
सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़क और रेलवे जैसे ढांचागत
क्षेत्र और निवेश को मजबूत स्तंभ मानकर चल रही है, इसलिए सरकार ने वर्ष
2016-17 के बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए भारी-भरकम 2.21 लाखकरोड़
रुपये के बजटीय प्रावधान किया है। खासबात है कि इस कुल बजट में 2.18 लाख
करोड़ रुपये का बजट केवल सड़क एवं रेलवे परियोजनाओं को अंजाम देने के लिए
किया गया है। जहां तक सड़क क्षेत्र के बजटीय प्रावधान का सवाल है उसमें 97
हजार करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें से 55 हजार करोड़ रुपये से
दस हजार किमी राष्टÑीय राजमार्ग बनाने के अलावा विभिन्न राज्यों में 50
हजार किमी राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील किया जाएगा। इसके
अलावा 15 हजार करोड़ रुपये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार
यानि एनएचएआई कर मुक्त बांड जुटाएगा। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
लिये 27 हजार करोड़ रुपए का आवंटन भी सड़क क्षेत्र के बजट में शामिल है। बजट
में इस बात का भी दावा किया गया है कि देश में अटकी हुई 70 सड़क परियोजनाओं
में से 85 प्रतिशत को पटरी पर लाया जा चुका है और इन परियोजनाओं में 8
हजार किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए तक का
निवेश किया जाएगा। सरकार ने पूर्वी और पश्मिी क्षेत्र में नये बंदरगाह
विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम तेज करने के लिये 800
करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। जबकिा बंदरगाह क्षेत्र को बढ़ावा देने
के वास्ते सागरमाला परियोजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपए आवंटित किये गये
हैं। वहीं ऐसे क्षेत्रों में जहां हवाई पट्टियां नहीं हैं अथवा उनका कम
इस्तेमाल होता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उनका पुनरुद्धार करने का
फैसला किया है। जबकि रेलवे के लिये पहले ही 1.21 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत
व्यय प्रस्तावित किया जा चुका है।
जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा
वित्त
मंत्री अरुण जेटली के बजट में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में परमिट
कानून को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के
लिए एक नयी क्रेडिट रेटिंग प्रणाली विकसित करने का ऐलान किया गया। इस बार
के बजट में सरकार ने जन परिवहन प्रणाली में आमूलचूल बदलाव और उसे बढ़ावा
देने के लिए उद्यमियों को विभिन्न मार्गों पर बस चलाने की अनुमति देने का
निर्णय लिया। सरकार इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में भी संशोधन लेकर आएगी।
सड़क पर यात्री परिवहन को बेहतर बनाने की हेतु परिवहन क्षेत्र में सुधार
करने की तैयारी है।
दुर्घटनाओं पर अंकुश प्राथमिकता
केंद्र
सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले ही एक राष्ट्रीय सड़क
सुरक्षा नीति को मंजूरी देकर जागरूकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की
स्थापना करने, बुद्धिमत्तापूर्ण परिवहन लागू करने, सुरक्षा कानूनों को
क्रियान्वित करने जैसे सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
देने पर काम शुरू कर दिया है। इन विभिन्न नीतिगत कदमों का मकसद सड़कों पर
दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का कम करना है।
यह भी होगा लक्ष्य
सरकार
ने बजट मेें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विशेष एक्सीलरेटेड सड़क विकास
कार्यक्रम, नक्सली क्षेत्र में सड़क के लिए राशि भी शामिल है। सड़क निर्माण
में सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, सुरक्षा और संरक्षा या नक्सल जैसी
बाधाओं को दूर करने के भी उपाय कर लिये हैं और उम्मीद है कि देश में सड़क
निर्माण और हर गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लक्ष्य को सरकार चरणबद्धता
और समयबद्धता के सिद्धांत पर पूरा कर लेगी।
सुरक्षा मानदंडों पर बनेंगे वाहन
केंद्र
सरकार ने कार निमार्ताओं के लिए सुरक्षित कार बनाने के लिए सुरक्षा
मानदंडों की रूपरेखा बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति को
अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं राष्ट्रीय स्थितियों के मद्देनजर की गई
सिफारिशों के आधार पर वाहन निर्माताओं के वाहनों के चयन के लिए तंत्र एवं
प्रणाली का निर्धारण सुनिश्चित करने का भी अधिकार दिया गया है। मसलन कार
निर्माता कंपनियों या निर्मातओं को स्वैच्छिक आधार एवं अनिवार्य आधार पर
आॅटोमोबाइल उद्योग के सलाह मशविरे के साथ बीएनवीएपी का क्रियान्वयन करना
जरूरी होगा।
01Mar-2016
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