ताकि फिर न झेलनी पड़े केदारनाथ जैसी आपदा!
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में सड़कों का जाल बिछाकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटी केंद्र
सरकार ने चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी ऐसे नये राष्ट्रीय
राजमार्ग का तोहफा देने की योजना तैयार कर ली है, ताकि भविष्य में केदारनाथ
जैसी प्राकृतिक आपदा को झेलना न पड़े। इस 12 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित
लागत वाली सड़क परियोजना में एक हजार किमी लंबा नया राष्ट्रीय मार्ग बनाया
जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों ने
बताया कि देश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के संसाधनों को
बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाओं का खाका तैयार करने में जुटी हुई है।
सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने एक ऐसी सड़क परियोजना का ऐलान
कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं
के अलावा स्थानीय लोगों के सफर की राह भी बेहद आसान हो जाएगी। मसलन
मंत्रालय ने देहरादून से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री तक एक
हजार किमी लंबे नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने की योजना को अंतिम
रूप दे दिया है। इस परियोजना की लागत 12 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान है,
जिसमें 600 करोड़ रुपये के काम की निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
केंद्र सरकार की इस परियोजना के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी ने साफ किया है कि चार धाम यात्रा करने वालों श्रद्धालुओं के
आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में सरकार ने इन सभी तीर्थ
स्थलों को आपस में नये राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ा जाएगा। सरकार ने इस
परियोजना को पूरा करने के लिए तीन साल का लक्ष्य तय किया है।
आपदा व भूस्खलन रहेगा बेअसर
केंद्रीय
मंत्री गडकरी का कहना है कि इस परियोजना के निर्माण में जिस तरह की
अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे यह नया हाईवे सभी मौसमों
में चालू रहेगा और प्राकृतिक आपदाओं या भूस्खलन की घटना का हाईवे पर कोई
असर नहीं हो सकेगा। यही नहीं ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने दावा
किया कि यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के बाद एक बड़ी और
महत्वपूर्ण साबित होगी।
जल्द बनेगी सड़क सुरक्षा नीति
सड़क
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया है कि केंद्र
सरकार ने देशभर में सड़क हादसों को रोकने के मकसद से एक राष्ट्रीय सड़क
सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसे अनुमोदित किया जा चुका है। इस
नीति के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित
की गई है। इस योजना के बारे में गडकरी ने संसद में सोमवार को कहा कि इस
नीति में जागरुकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस स्थापित करना, कुशल
परिवहन के उपयोग सहित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों
का प्रवर्तन जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं। इसके लिए मंत्रालय ने सभी
राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा
समितियां गठित करने और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का भी अनुरोध
किया है।
15Mar-2016
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