सर्वदलीय बैठक में राय के बाद होगा अंतिम निर्णय नई दिल्ली।
देश में देशद्रोह को लेकर चली आ रही सियासत के बीच केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की मांग पर देशद्रोह की धाराओं में संशोधन करने के लिए नरम रूख अपनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम सहमति बनने की स्थिति में अपना अंतिम निर्णय लेगी।
राज्यसभा में यह बात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों द्वारा भारतीय दंड संहिता की देश द्रोह से संबंधित धारा 124 (ए)को हटाने की मांग के मद्देनजर कही। राजनाथ सिंह ने सदन में धारा 124(ए) को हटाने से जुडेÞ कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं की समीक्षा कर रहा है और सरकार को इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। कहा कि विधि आयोग भी इस मामले की समीक्षा कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार सभी राजनीतिक दलों से भी बातचीत की जाएगी। सिंह ने सदन में कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सभी राजनीतिक दलों से भी इस बारे में राय लेगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जबकि सांप्रदायिक भावना भडकाने को भी देश द्रोह से जुडी धारा के दायरे में लाने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस तरह के मामलों में सरकार की ओर से कडी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की कि वे सांप्रदायिक भावना भडकानें वालों के खिलाफ कोई नरमी न बरतें तथा सख्त कार्रवाई करें।
विधि मंत्रालय भी करेगा समीक्षादेश में देशद्रोह को लेकर चली आ रही सियासत के बीच केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की मांग पर देशद्रोह की धाराओं में संशोधन करने के लिए नरम रूख अपनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम सहमति बनने की स्थिति में अपना अंतिम निर्णय लेगी।
राज्यसभा में यह बात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों द्वारा भारतीय दंड संहिता की देश द्रोह से संबंधित धारा 124 (ए)को हटाने की मांग के मद्देनजर कही। राजनाथ सिंह ने सदन में धारा 124(ए) को हटाने से जुडेÞ कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विधि आयोग भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं की समीक्षा कर रहा है और सरकार को इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। कहा कि विधि आयोग भी इस मामले की समीक्षा कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार सभी राजनीतिक दलों से भी बातचीत की जाएगी। सिंह ने सदन में कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सभी राजनीतिक दलों से भी इस बारे में राय लेगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जबकि सांप्रदायिक भावना भडकाने को भी देश द्रोह से जुडी धारा के दायरे में लाने के सवाल पर राजनाथ सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस तरह के मामलों में सरकार की ओर से कडी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की कि वे सांप्रदायिक भावना भडकानें वालों के खिलाफ कोई नरमी न बरतें तथा सख्त कार्रवाई करें।
सदन में जब विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भड़काऊ भाषणों को नारों से भी खतरनाक बताते हुए पूछा कि क्या इसे भी देश द्रोह से जुडी धारा के दायरे में लाया जायेगा। गृह राज्यमंत्री रिजिजू ने कहा कि विधि आयोगों की अब तक आई कुछ रिपोर्टों में देश द्रोह से जुडी धारा की समीक्षा का सुझाव दिया गया है, लेकिन इसे हटाने की बात नहीं कही गयी है। इन रिपोर्टों में आपराधिक न्यायिक तंत्र की व्यापक समीक्षा की भी सिफारिश की गयी है। स्वयं गृह मंत्रालय ने भी विधि और न्याय मंत्रालय से इसकी समीक्षा करने को कहा है।
कन्हैया की जांच जारी
राज्यसभा में भाकपा सदस्य डी. राजा ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का मुद्दा उठाते हुए सीधा सवाल पूछा कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देश द्रोह की धारा लगाने का क्या औचित्य है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस मामले में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के उल्लंघन का आरोप है जिसकी जांच चल रही है।
17Mar-2016
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