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सरकार की कर्मचारी पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार पेंशनधारियों के साथ कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है,
जिसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है,
जिसमें ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनधारियों के हित में नियमों में बदलाव
शामिल होंगे। इसमें सरकार निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को
लाभाविंत करेगी।
केंद्रीय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सूत्रों ने ऐसे संकेत दिये हैं कि देशभर में ईपीएफओ से जुड़े लाखों
कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। ईपीएफओ ने
कर्मचारियों व पेंशनधारियों के लिए पीएफ के धन के जमा और निकालने के लिए इससे पहले
कई पहल करके उन्हें राहत दी हैं, इसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष
गंगवार भी देश में कर्मचारियों और पेंशनधारियों की ईपीएफओ या ईएसआई से जुड़ी
समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाओं को लागू करके राहत देने का दावा कर चुके
हैं। सूत्रों के अनुसार अब जल्द ही मंत्रालय एक अधिसूचना जारी करने की तैयारी में
है, जिसमें खासतौर पर ईपीएफओ से जुड़े पेंशनधारियों को अग्रिम पेंशन राशि लेने के
बावजूद फिर से पेंशन की पूरी धनराशि निकाल सकेंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों में
नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी पीएफ की धनराशि को निकालने और जमा करने
जैसे प्रावधानों को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार निजी
कपंनियों में हर महीने वेतन से कटने वाली पीएफ की राशि और नियोक्ता द्वारा जमा की
जाने वाली उतरी राशि से 8.33 फीसदी राशि पेंशन योजना और 3.67 फीसदी ईपीएफओ में डली
जाती है। इसी राशि के समाधान के लिए ईपीएफओ मंत्रालय की योजना के तहत ऐसे
कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने की स्थिति में लाभ देने की तैयारी में है। इसके
नियमों में संभावित बदलावों में ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की कुल राशि का 40 फीसदी
हिस्सा अग्रिम लेने का विकल्प शुरू किये जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके
अलावा कई अन्य विकल्प दिये जाने की भी खबर है।
22Feb-2020
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