केंद्र सरकार ने रखा 100 लाख रुपये के निवेश का प्रस्ताव
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अगले पांच साल में 100 लाख
करोड़ रुपये की लागत पवर 6500 परियोजनाओं पर काम करने का ऐलान किया है। इसमें सड़क
और रेल के साथ पत्तन व जलमार्ग, विमानन, विद्युत जैसे
विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।
मोदी सरकार के शनिवार को पेश किये गये आम बजट में देश के
बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का ऐलान किया गया, जिसमें सरकार ने अवसंरचना
सेक्टर में 5 वर्षों वर्षो के दौरान 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश के तहत में
6500 से भी अधिक परियोजनाएं लागू करके बुनियादी
ढांचे संबन्धी सभी क्षेत्र को शामिल किया है। इन परियोजनाओं
को उनके आकार एवं विकास की स्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 103 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना
पाइपलाइन
के लिए पहले ही 22 हजार करोड़ रुपये पहले
ही मुहैया कराये जा चुके हैं, जिसका शुभारंभ गत 31 दिसंबर को किया गया। इन योजनाओं में परिवहन संबन्धी बनुयादी ढांचों के लिए
1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें सड़क परियोजनाओं के लिए
91,823 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव भी शामिल है। इन परियोजनाओं के तहत जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी। बजट के दौरान बुनियादी
ढांचों की मजबूती के लिए पत्तन और जलमार्ग की परियोजनाओं के
लिए कम से कम एक बड़े पत्तन
के निगमीकरण और स्टॉक एक्सेंज में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा।
इसमे अधिक कार्यदक्ष पत्तनों के लिए वैश्विक मानदंडों के अनुरूप सरकार
की नीतिगत रूपरेखा तैयार करने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री के अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों
को तेज किया जाएगा।
हवाई अड्डो का पुनिर्विकास
बजट में सरकार ने उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित करने का ऐलान किया है,
जिसमें इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद जताई गई है। जबकि विद्युत क्षेत्र में स्मार्ट
मीटर को बढ़ावा देने, बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार के लिए
विभिन्न उपाय करने का भी निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय गैस-ग्रिड
को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव शामिल है। इन उपायों के तहत विद्युत क्षेत्र में पारदर्शी मूल्य
और लेनदेन में आसानी की सुविधा के लिए और सुधार करने पर फोकस रहेगा। इसी के तहत ऊर्जा क्षेत्र में 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
02Feb-2020
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