राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पासवान ने दी जानकारी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
आगामी
एक जून से देशभर में केंद्र सरकार की ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना लागू हो जाएगी,
जो फिलहाल एक दर्जन राज्यों में लागू है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन
यापन करने वाले उपभोक्त देश के किसी भी राज्य से राशन ले सकेंगे।
यह जानकारी शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के तहत राज्यसभा
में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान
ने सदन को
दी। सांसद टीजी वेंकटेश द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि एक देश-एक राशन कार्ड योजना को आगामी एक जून
से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होने कहा कि फिलहाल
यह योजना 12 राज्यों आंध्र
प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा,
त्रिपुरा
गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश ने शुरू कर दी है। इस
योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को देश में कहीं
भी राशन लेने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब इसके दायरे में सभी राज्य आ गए हैं।
इसलिए सभी राज्यों को इस योजना को एक जून से लागू करने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत सभी राशन की दुकानों को फिंगर प्रिंट पहचान मशीन से लैस करने
और राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता से फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों को इस समय सीमा से मुक्त रखा गया है। छत्तीसगढ़
के कांग्रेस सांसद मोतीलाल वोरा के सवाल पर पासवान ने कहा कि राशनकार्ड को आधार से
लिंक करना अनिवार्य किया गया है, वे किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने वोरा द्वारा उठाई गई आशंका को दूर करते हुए कहा कि देहाती और आदिवासी
क्षेत्रों के राशनकार्ड को डीबीटी से जोड़े जाएंगे, जिन पर राज्य सरकारों की सहमति
ली जा रही है, ताकि इस योजना का दुरुपयोग न हो सके। राज्य सरकार की सहमति मिलने पर
वहां डीबीटी के माध्यम से कैशलैस राशन वितरण होगा।
फर्जी कार्ड पर होगी सीबीआई जांच
राज्यसभा में महेश पोद्दार और अन्य कुछ सदस्यों के पूरक
सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि पुराने राशन
कार्ड पूरे देश में मान्य रहेंगे, वहीं उन्होंने अफवाह फैलाने
वालों को चेताते हुए कहा कि फर्जी राशन कार्ड के लिए आने वाली शिकायतों की
जांच सरकार सीबीआई से कराने के लिए सतर्क रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में ऐसी शिकायते मिल रही है जिसें दलाल व अन्य
लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि निजी कंपनियों जैसे टाटा व महिंद्रा को कार्ड बनाने के
लिए लगाया गया है, जो तथ्यों से परे है। सदन को भरोसा
देते हुए पासवान ने कहा कि मौजूदा कार्ड देशभर में राशन लेने के लिए
स्वीकार किया जाएगा और नए कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
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सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा
में नहीं होगा प्रश्नकाल
सोमवार व मंगलवार को राज्यसभा में नहीं होगा प्रश्नकाल
संसद का बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक होगा। मसलन अब इस
सत्र में दो दिन यानि सोमवार और मंगलवार की बैठकें होगी,
जिनमें वर्ष 2020-21 के आम बजट पर चर्चा होनी है। इसलिए
राज्यसभा में इन दो दिनों में प्रश्नकाल व शून्यकाल नहीं होगा। यह जानकारी
भोजनावकाश के बाद शुरू हुई उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान कार्यमंत्रणा समिति की
बैठक में लिए गये निर्णय के तहत दी गई है। बजट पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय
निर्धारित किया गया है।
08Feb-2020
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