केंद्र सरकार ने जारी की श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की अधिसूचना
यूपी
सरकार ने मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए पांच एकड़ जमीन को दी मंजूरी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
अयोध्या
में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'श्री राम जन्मभूमि
तीर्थक्षेत्र' ट्रस्ट का ऐलान कर दिया,
जिसके बाद गृहमंत्रालय ने ट्रस्ट के गठन हेतु अधिसूचना भी जारी कर दी, जिसमें एक
दलित समाज समेत 15 सदस्य होगे। वहीं यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए कि
सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने की भी
मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 'श्री राम जन्मभूमि
तीर्थक्षेत्र' ट्रस्ट की स्थापना
करने के
लिए गृहमंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें 15 न्यासी होंगे। कैबिनेट
मंजूर किये गये इस प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में खुद अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र' ट्रस्ट का ऐलान किया। पीएम मोदी ने
सदन में कहा कि श्रीराम मंदिर का निर्माण
करने वाला ट्रस्ट मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा।
वहीं उन्होंने सदन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरुप यूपी सरकार
द्वारा मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच
एकड़ जमीन दी गई मंजूरी की जानकारी भी दी।
दिल्ली में होगा ट्रस्ट का कार्यालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लिए जारी की गई
अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए नवगठित ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय आर-20, ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक, नई दिल्ली में होगा। अधिसूचना में इस
बात को भी स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार
उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि के
आवंटन का पत्र जारी कर चुकी है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट
में मंजूर प्रस्ताव के अनुसार इस ट्रस्ट में दलित समुदाय के एक सदस्य
सहित 15 सदस्य होंगे। शाह ने
कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण
के लिए अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने
का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने राम मंदिर के लिए अयोध्या कानून
के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।
संसद में पीएम ने क्या कहा
लोकसभा
में इस ट्रस्ट का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक
क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्रीराम धाम के जीणोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, एक स्वर में अपना समर्थन देना चाहिए। उन्होंने
कहा कि हमारे देश की संस्कृति, परंपराएं,
हमें
वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन देती हैं और इसी भावना के साथ आगे
बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। उन्होंने कहा कि नौ नवंबर को राम जन्मभूमि पर
फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास जताते
हुए बहुत परिपक्वता का उदाहरण दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में हर पंथ
के लोग एक बृहद परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी, स्वस्थ रहे,
समृद्ध
रहे, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है।
ट्रस्ट के एलान के साथ ही
अध्यक्ष पद के लिए रेस शुरू
राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट के बनने के
बाद ही अध्यक्ष पद के लिए रेस शुरू हो गई है। इसमें सबसे ऊपर महंत नृत्य गोपाल दास
का नाम चल रहा है। अयोध्या के साधु-संतों से लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उम्मीद
जाहिर की जा रही है ट्रस्ट का अध्यक्ष पद महंत नृत्य गोपाल दास को दिया जा सकता है।
06Feb-2020
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