केरल और पश्चिम बंगाल का एनपीआर
लागू करने से इंकार
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने एक बार फिर से सभी राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर की
अधिसूचना जारी की है, लेकिन पहले ही केरल और पश्चिम बंगाल अपने अपने राज्यों में
एनपीआर को लागू करने से इंकार कर चुकी है, जिसकी सूचना केंद्र सरकार को भी दी गई
है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जनगणना-2021 के तहत
केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
(एनपीआर) की अधिसूचना फिर से जारी की है। सूत्रों के
अनुसार केरल और पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में एनपीआर नहीं लागू करने
की सूचना केंद्र सरकार को पहले ही दे दी है। गृह
मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक एनपीआर को अप्रैल
महीने से अपडेट किया जाना है, जिसमें अपडेट के दौरान नागरिकों से उनकी मातृभाषा की जानकारी भी ली जा सकती है। मंत्रालय के एक अधिकारी की
माने तो एनपीआर को अपडेट करने के समय हर घर में रहने वाले परिवारों से दो दर्जन से
भी ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। एनपीआर अपडेट के तहत जनगणना के पहले चरण के लिए
कर्मचारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को केंद्रीय कैबिनेट की
मंजूरी मिलने के बाद खुद गृहमंत्री अमित शाह ने देश में नागरिकता कानून और एनआरसी
के विरोध में उबल रहे सियासी घमासान के मद्देनजर कहा था कि इसका एनआरसी से कोई
संबन्ध नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य था कि यदि एनपीआर में किसी नागरिक
का नाम नहीं दर्ज हो पाता है, तो इससे उसकी नागरिकता खत्म नहीं
होगी।
कांग्रेस
ने शुरू की थी प्रक्रिया
गृहमंत्रालय
के अनुसार वर्ष 2010 में एनपीआर की प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू की थी, जिसके लिए वर्ष 2004 में कानून बनाया गया था। मौजूदा सरकार ने इस प्रक्रिया को जनगणना के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार एनपीआर प्रक्रिया जनसंख्या का रजिस्टर है,
जिसके आधार पर अलग-अलग योजनाओं के आकार तय होते हैं। जबकि एनआरसी में हर व्यक्ति से साक्ष्य मांगा जाता है। इसलिए एनपीआर और
एनआरसी दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं
जिनका एक-दूसरे से कोई लेनादेना नहीं है और न ही दोनों एक दूसरे के सर्वे
को अपने काम में ले सकते हैं। दोनों के लिए कानूनी आधार भी अलग अलग हैं।
16Jan-2020
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें