साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद तेज

शाह ने राष्ट्र को समर्पित किया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल 

हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में तैयार की गई योजना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें व्यापक और समन्वित तरीके से तमाम साइबर अपराधों से निपटने के लिए तैयार किये गये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन करने के बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित दिया है। यह केंद्र 415.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की यह योजना व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए बनाई गई है। इस योजना में नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैबोरेट्री ईको सिस्टम और प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर अपराध जांच दल जैसे सात घटक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी गई है। राष्ट्र को समर्पित किया गया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगी। सभी साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक्सेस उपलब्ध है। यह पोर्टल खासतौर से महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, रेप/गैंग रेप से संबंधित ऑनलाइन सामग्री, आदि के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी साइबर अपराधों को दर्ज करने में सक्षम साबित होगा। हालांकि यह पोर्टल 30 अगस्त 2019 को पायलट आधार पर शुरू किया गया था।

पोर्टल से जुड़े 3900 पुलिस स्टेशन

गृह मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराध संबन्धी इस पोर्टल के साथ 700 से अधिक पुलिस जिले और 3,900 से अधिक पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं। यह पोर्टल् ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता के साथ अभियोजन की सफलता में सुधार करेगा। वहीं वित्तीय अपराधों और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे कि स्टाकिंग, साइबर बुलीइंग आदि जैसे अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस पोर्टल के जरिए एक समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने में विभिन्न राज्यों, जिलों और पुलिस स्टेशनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में और प्रभावी तरीके से सुधार होगा। यही नहीं भविष्य में यह पोर्टल साइबर क्राइम की रोकथाम और पोर्टल पर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को स्वचालित इंटरैक्टिव सहायता प्रणाली के लिए चैटबॉट प्रदान करेगा।

11Jan-2020