सड़कों
के सुरक्षित डिजाइन में खर्च होंगे 14 हजार करोड़
सड़क
सुरक्षा के लिए राज्य खर्च की परवाह न करें: गडकरी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने देश में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए राज्यों से आव्हान किया है
कि वे अपने-अपने राज्यों में सड़क सुरक्षा की दिशा में किसी खर्च की परवाह किये
बिना रोडमैप तैयार करें, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र सरकार सड़क
इंजीनियरिंग और सुरक्षित डिजाइन के लिए 14 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा
परिषद की 18वीं और परिवहन विकास परिषद की 39वीं बैठक बैठक में यह बात केंद्रीय सड़क
परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही है।
उन्होंने इस बैठक में आए राज्यों के परिवहन मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित
करते हुए कहा कि देश में सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त
प्रयासों की जरूरत है, जिसके लिए उनका मंत्रालय आने वाले दिनों में सड़कों
पर हादसों में होने वाली मौतों को आधे से कम करने के लिए कार्य कर रहा है। इस दिशा में गडकरी ने सभी राज्यों के
परिवहन मंत्रियों से खर्चों की परवाह किए बिना इस दिशा में रोडमैप तैयार करने का आह्वान
किया। इस
पर राज्यों की सहमति पर गडकरी ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधनों
की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल
बड़े लोगों की सेवा के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने की है।
उन्होंने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 36 फीसदी सुधार और राज्य राजमार्गों पर 26 फीसदी सुधार की और इशारा करते हुए कहा कि चिन्हित किये गये
सड़कों के काले धब्बों यानि ब्लैक स्पॉट की तेज
गति से मरम्मत की जा रही है। उन्होंने सड़क ऑडिट के संचालन में गैर-सरकारी संगठनों
और इंजीनियरिंग छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए जानकारी
दी कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त स्थानों की जांच और सुझाव के लिए जिला स्तरीय
समितियों का गठन किया गया है।
उन्होंने बैठक में जानकारी दी कि सड़क हादसों की चिंता को दूर करने की दिशा में
केंद्र सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपये के मौजूद संसाधनों के साथ सड़क इंजीनियरिंग में डिजायन
सुधार पर काम करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (सेवानिवृत्त)
डॉ. वी के सिंह ने सड़क सुरक्षा के प्रति व्यवहार परिवर्तन लाने
की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सड़क
अनुशासन परिवार, स्कूल और समाज स्तर
से शुरू होना चाहिए। डॉ. सिंह ने कहा कि वह राज्यों के साथ दुर्घटनाओं और पीड़ितों के
प्रति समाज की विचार प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि लोगों की
जिंदगियां सुरक्षित की जा सके।
इन परिवहन मुद्दो पर भी चर्चा
बैठक में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों
और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने मोटर वाहन(संशोधन)अधिनियम-2019 के अलावा विभिन्न सड़क सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। वहीं पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम-2019, बस पोर्ट दिशानिर्देश, सीमा चौकियों के परिवहन और उन्मूलन का डिजिटलीकरण, वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस का अंतर-राज्य
अंतरण, राज्यों में सड़क कर सामंजस्य के रूप में एक राष्ट्र एक कर, वाहन स्क्रैपिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने, प्राधिकरण और संचालन के लिए दिशानिर्देश, और निर्भया ढांचे के तहत वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म
का कार्यान्वयन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
फास्टैग
अलर्ट सुविधा शुरू
केंद्रीय
सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रीपेड वॉलेट से
जुड़े फास्टैग उपयोगकर्ताओं को
परेशानी रहित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रीपेड वॉलेट बैलेंस पूछताछ
के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने इस घोषणा में कहा कि ऐसे फास्टैग ग्राहक जिन्होंने
अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत किया है,
वे
अब 27
घंटे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर 8884333331 पर मिस्ड कॉल देकर अपने
एनएचआईए प्रीपेड वॉलेट का बैलेंस
प्राप्त कर सकते हैं।
17Jan-2020
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