वक्फ माफियाओं पर तेजी से कसा गया शिकंजा

                      

तीन साल के दौरान दर्ज कराए गये हजारों मुकदमे व कार्यवाही  

हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने दावा किया है कि तीन साल के कार्यकाल में देशभर में वक्फ संपत्तियों को वक्फ माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्यवाही करते हुए हजारों आपराधिक मुकदमें दर्ज कराए गये हैं।

यह दावा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को यहां इस्लामिक सेंटर में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की 76वीं बैठक के दौरान किया है। नकवी ने बैठक में जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों में दो हजार से अधिक आपराधिक मुकदमे एवं कई वक्फ बोर्ड के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि कहा कि देश भर में वक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका इस्तेमाल समाज के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों पर शैक्षिक, सामाजिक, कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है। नकवी ने कहा कि देश में पंजीकृत और गैर-पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या करीब 5,12,556 है। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्डों की संख्या के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया तेज होने के साथ बढ़ सकती है। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों  मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसी और जैन के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के संकल्प के साथ एक मिशन के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के   लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों का बैठक के दौरान जिक्र किया।

डिजिटल होगा संपत्तियों का रिकार्ड

नकवी ने कहा कि सरकार देशभर में सभी वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड डिजिटल करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों को हर संभव मदद देते हुए उनका कंप्यूटरीकरण कर रहा है, ताकि वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाए जा सकें।

विवादों के निपटान को बोर्ड गठित

परिषद की बैठक में नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतों और विवादों के निपटान हेतु केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय "बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन" का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। करीब 21 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है और अन्य राज्यों को भी इसका गठन शीघ्र करने को कहा गया है।

30June-2017