हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद के
मानसून सत्र का पहले सप्ताह में किसानो, दलितों, पाक-चीन जैसे मुद्दो पर विपक्ष के
हंगामे के कारण कोई महत्वपूर्ण काम काज नहीं निपटा सकी है। कल सोमवार से दूसरे
सप्ताह की कार्यवाही शुरू होगी और विपक्ष के हंगामें के आसार बने होने के कारण
केंद्र सरकार पर काम करने का दबाव और बढ़ जाने की संभावना है।
संसद के मानसून
सत्र में पहला सप्ताह की कार्यवाही विभिन्न मुद्दो को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण
पटरी पर नहीं आ सकी। हालांकि लोकसभा में चार विधेयक पेश करके एक विधेयक हंगामे के
बीच पारित कराया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में पहले सप्ताह में कई महत्वपूर्ण
विधेयक और अन्य विधाई कार्य सूचीबद्ध था, लेकिन विपक्ष के अलग-अलग मुद्दों को लेकर
उच्च सदन में एक भी विधेयक या सरकारी कामकाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यही कारण
है कि कल सोमवार से शुरू होने वाली दूसरे सप्ताह की कार्यवाही में पिछले सप्ताह के
लंबित कामकाज का बोझ खासकर राज्यसभा में ज्यादा बढ़ गया है।
दूसरी ओर पिछले सप्ताह
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा चीन और आईएसआईएस नामक आतंकियों के चुंगल में
फंसे भारतीयों के मामले में दिये गये बयान पर विपक्ष खासकर कांग्रेस बिफरी हुई है,
जो केंद्रीय मंत्री पर संसद को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप लगा रही है।
लिहाजा सोमवार को दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर
सकता है। इसके अलावा भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे सामने
होंगे। हालांकि सरकार भी विपक्ष के इरादों को देखते हुए माकूल जवाब देने के इरादे
से सोमवार को संसद में आएगी।
संसद में आज
संसद में सरकार
की ओर से सोमवार को लोकसभा में चार और राज्यसभा में पांच विधेयकों को पेश करने के लिए
कार्यसूची में शामिल किया है। लोकसभा में बैंककारी विनियमन (संशोधन)विधेयक-2017,
केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन)विधेयक-2017, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन)विधेयक-2017
और कपंनी (संशोधन)विधेयक-2016 पेश किये जाने प्रस्तावित हैं। जबकि राज्यसभा में
वास्तुविद् (संशोधन)विधेयक-2010, मोटरयान (संशोधन)विधेयक-2017, फुटवियर डिजाइन और
विकास संस्थान विधेयक-2017, नवाधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता ओर निपटारा)विधेयक-2017
और सांख्यिकीय संग्रहण(संशोधन)विधेयक-2017 को कार्यसूची में शामिल किया गया है। इसके
अलावा दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों व विभागों से संबन्धित सरकारी कामकाज व समितियों
की रिपोर्ट भी पेश की जानी है।
24July-2017
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