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राज्यसभा में
पहले दिन पेश होगा नया मोटरयान बिल
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
सोमवार से
शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में देशहित के
महत्वपूर्ण विधेयक होंगे। शायद यही कारण है कि पहले दिन के एजेंडे में लोकसभा से पारित
नया मोटरयान विधेयक समेत तीन और लोकसभा में दो नए बिलों के साथ बच्चों की नि: शुल्क
और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) विधेयक समेत चार विधेयकों को पेश करने का एजेंडा
रखा है। वहीं सरकार ने रविवार को महत्वपूर्ण मुद्दो पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय
बैठक बुलाई गई है।
केंद्र सरकार
17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में बजट सत्र में लंबित महत्वपूर्ण
कामकाज को निपटाने के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामयिक मामलों के संबन्ध में
संसद का समर्थन हासिल करके कानूनों में संशोधन करके कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे
बढ़ाने के मकसद से संसद में आने का प्रयास कर रही है। ऐसे कामकाज में बजट सत्र में
लटके रहे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार मानसून सत्र के पहले सप्ताह में ही आगे
बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकार की प्राथमिकता में नमामि गंगे मिशन और जल संबन्धी मामलों
को कानूनी दायरे में लाने वाले गंगा कानून को भी मानसून सत्र में पेश करने का प्रयास
होगा, वहीं श्रम मंत्रालय जीएसटी की तर्ज पर देशभर में एक समान मजदूरी सुनिश्चित करने
के लिए पुराने चार श्रम वेतन कानूनों को खत्म करके नया कानून बनाने वाला विधेयक भी
पेश किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों विधेयकों के मसौदे को अभी केंद्रीय कैबिनेट
की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण ऐसे विधेयक
लंबित हैं जो एक-दूसरे सदन से पारित हो चुके हैं।
पहले दिन की कार्यसूची तैयार
मानसून सत्र
की 17 जुलाई को पहली बैठक के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में 12 अप्रैल को लोकसभा में
पारित हो चुके नए मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए
पेश करेगी। वहीं नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक तथा फुटवियर
डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक को शामिल किया गया है, जो लोकसभा में पहले ही पारित
किये जा चुके हैं। इसी प्रकार लोकसभा में बजट सत्र में लटके रहे बच्चों की नि: शुल्क
और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (संशोधन) विधेयक तथा राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान
एवं प्रौद्योगिकी (दूसरा संशोधन )विधेयक के अलावा दो नए विधेयक पेश करने का निर्णय
लिया है। हालांकि मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी,
क्योंकि लोकसभा में मौजूदा सांसद विनोद खन्ना तथा राज्यसभा के दो मौजूदा सांसदों अनिल दबे और पलवई गोवर्धन रेड्डी के निधन
के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को श्रद्धांजलि के बाद परंपरा के अनुसार स्थगित कर
दिया जाएगा, लेकिन अगले दिन की कार्यसूची में स्वत: ही पहले दिन के कामकाज शामिल कर
लिए जाएंगे।
सर्वदलीय बैठक आज
संसदीय कार्य
मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि संसद सत्र आरंभ होने से पूर्व केंद्र
सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कामकाज और कानूनों को अंजाम देने
के लिए आपसी सहमति बनाने के इरादे से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके बाद इसी दिन
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि मोदी
सरकार कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, जिसके
कारण विपक्ष संसद में सरकार को घेरने के इरादे से लामबंदी कर चुका है, लेकिन सरकार
भी विपक्ष को माकूल जवाब देने के इरादे से सदन में आएगी। मंत्रालय के अनुसार मानसून
सत्र के लिए सरकार सर्वदलीय बैठक के बाद एजेंडे को अंतिम रूप देगी।
16July-2017
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