रविवार, 23 जुलाई 2017

सेतु भारतम् योजना में बनेंगे 208 ओवरब्रिज



रेलवे क्रासिंग मुक्त होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में सिग्नल फ्री राष्ट्रीय राजमार्गो में बाधा बने 208 रेलवे क्रासिंग को खत्म करने की दिशा में चलाई गई ‘सेतु भारतम’ परियोजना में ओवरब्रिज और अंडर पास बनाए जा रहे हैं। वहीं हाइवे के रास्ते में निम्नस्तर की श्रेणी वाले 147 पुलों की भी पहचान की गई है, जिनका जीर्णोद्वार किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देशभर में शुरू की गई 50,800 करोड़ रुपये  की लागत वाली ‘सेतु भारतम्’ परियोजना के अब तक सरकार 86.25 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस परियोजना के तहत देश के 19 राज्यों में 208 रेलवे क्रासिंग चिन्हित किये गये हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की रफ्तार में बाधक बनते आ रहे हैं। ऐसे रेलवे क्रासिंगों को खत्म करके रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास बनाने के लिए इस परियोजना की लागत में से 11,200 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। ऐसे रेलवे क्रासिंग के स्थान पर ओवर ब्रिज या अंडर पास बनाने लोकसभा में इस परियोजना के बारे में उठाए गये सवाल पर केंद्रीय राज्यमंत्री पोन. राधाकृष्ण ने बताया कि इस परियोजना में चिन्हित रेलवे क्रासिंग के स्थान पर ओवर ब्रिज के निर्माण में आईआरसी दिशानिर्देशों के तहत मानकों को आधार बनाया गया है। हाइवे पर पुलों का भारतीय सेतु प्रबंधन प्रणाली के तहत किये गये सर्वेक्षण में 147 ऐसे पुलों की पहचान की गई है, जिनके निम्नस्तर श्रेणी के होने के कारण उनके जीर्णोद्वार के लिए अध्ययन कराने की कार्यवाही की जा रही है। इनके अलावा देशभर में जर्जर हालत में अंग्रेजी हकूमत के करीब डेढ़ हजार पुलों को भी जीर्णोद्धार के लिए इस परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिनके लिए 30 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च का अनुमान लगाया गया है।

किस राज्य में कितने रेलवे क्रासिंग
राष्ट्रीय राजमार्गो की राह में आने वाले इन 208 रेलवे क्रासिंग में सर्वाधिक 33 ओवर ब्रिज आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पांच, मध्य प्रदेश में छह, हरियाणा व पंजाब में 10-10 के अलावा पश्चिम बंगाल में 22, बिहार में 20, झारखंड में 11, असम व महाराष्ट्र में 12-12, गुजरात में आठ, कर्नाटक में 17,उत्तर प्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु में 9-9, केरल व ओडिशा में चार-चार तथा उत्तराखंड में दो रेलवे क्रासिंग चिन्हित किये गये हैं। इस परियोजना को 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है ,ताकि देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाकर सड़क मार्गो को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाया जा सके।
22July-2017

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