राज्यसभा में लोकसभा से पारित चिटफंड बिल होगी चर्चा
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
संसद
के शीतकालीन सत्र में कल सोमवार को दूसरे सप्ताह की बैठकों के लिए मोदी सरकार का
ई-सिगरेट और एसपीजी विधेयक समेत कई नए और महत्वपूण विधेयकों को निपटाने का इरादा
है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में शनिवार को उलटफेर के बीच भाजपा के मुख्यमंत्री
को शपथ ग्रहण कराने के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लामबंद होकर संसद
के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा करके मोदी सरकार की घेराबंदी करने को
तैयार हैं। हालांकि यह मुद्दा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में हैं।
संसद
के शीतकाली सत्र में कल सोमवार से शुरू होने वाली दूसरे सप्ताह की कार्यवाही के
दौरान महाराष्ट्र की सियासत की गूंज सुनाई देगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल
लामबंदी करके इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। यहां कांग्रेस
के सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे को सोमवार को संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र
के इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्षी दल एकजुट हैं, जिसमें पहले केंद्र के इशारे
पर महाराष्ट्र में पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया और फिर रातोरात राष्ट्रपति शासन
हटाकर भाजपा की सरकार का गठन करा दिया गया। वहीं इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों
के ऐसे संकेत से सोमवार को महराष्ट्र की सियासत को लेकर दोनों सदनों में हंगामा
होने के आसार नजरा आ रहे हैं। दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र में सरकार के गठन को
लेकर पिछले एक माह से बुने जा रहे तानेबाने के बीच ऐसा उलटफेर हुआ कि भाजपा के
मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी गई, जो विपक्षी दलों खासतौर से
कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना को बर्दाश्त नहीं हुआ और राज्यपाल के अधिकारों और सरकार
गठन में कानूनी दांवपेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये, जहां सुनवाई जारी है।
गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र की 18 नवंबर को शुरू हुई कार्यवाही के दौरान
पहले सप्ताह में भी कई मुद्दो को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरता नजर आया है,
जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक विधेयक पर ही मुहर लग सकी है। हालांकि विधेयकों
से पहले सरकार ने भी विपक्षी दलों द्वारा उठाए गये किसानों, प्रदूषण, जलवायु
प्रदूषण जैसे कुछ मुद्दों पर चर्चा कराना बेहतर समझा है। इसके बावजूद कई ऐसे
मुद्दों पर भी कांग्रेस के साथ विपक्षी दल चर्चा कराने के लिए दोनों सदनों में
हंगामा करते नजर आए हैं, जिसके लिए सरकार कानूनों में संशोधन कराने की तैयारी कर
रही है और विपक्ष उसका विरोध कर रहे हैं।
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इस
सप्ताह आएंगे कई नए विधेयक
संसद
के शीतकालीन सत्र की कल सोमवार से दूसरे सप्ताह की कार्यवाही के लिए दोनों सदनों
की मंत्रणा समिति की बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण और नए विधेयकों को भी लोकसभा में
पेश करने के लिए एजेंडे में शामिल किया है, जिनकी पिछले सप्ताह ही केंद्रीय
कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें ‘विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम’ में संशोधन करने वाला विधेयक भी शामिल है। इनके अलावा ऐसे विधेयकों
में दादरा-नगर हवेली और दमन-द्वीप का एक संघशासित प्रदेश में विलय करने, राष्ट्रीय
राजधानी दिल्ली की अनियमित कालोनियों को नियमित करने के साथ पोत पुनर्चक्रण विधेयक
के अलावा नए सिरे से लाए जा रहा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
विधेयक भी शामिल है। राज्यसभा में इस सप्ताह लोकसभा से पारित होने वाले इन
विधेयकों के अलावा लंबित बांध सुरक्षा विधेयक और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक के साथ चिटफंड विधेयक को भी जगह दी गई है।
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संसद
में आज
संसद
में सोमवार को लोकसभा में जहां इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) पर चर्चा होगी, वहीं
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा
केंद्र प्राधिकरण विधेयक, पोत पुनर्चक्रण विधेयक के अलावा राज्यसभा द्वारा पिछले
सत्र में पारित हुए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन)
विधेयक पेश किया जाना है। राज्यसभा में सोमवार को जहां उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं
पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित चिटफंड (संशोधन) विधेयक पेश
किया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक को
वापस लिया जाएगा, जिसके स्थान पर बाद में लोकसभा में नए मसौदे के साथ पारित होने
की स्थिति में पेश किया जाएगा। इनके अलावा दोनों सदनों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव
पेश होने के अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराना भी प्रस्तावित है।
25Nov-2019
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