रविवार, 3 नवंबर 2019

केंद्र सरकार ने जारी किया भारत का नया नक्शा

जम्मू कश्मीर व लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्रों में पीओके भी जोड़ा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद दो अलग अलग जम्मू-कश्मीर लद्दाख संघ राज्यों के पुनर्गठन कानून लागू होने के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने भारत का नक्शा जारी किया है, जिसमें पीओके के जिलों को भी इन दोनों संघ शासित राज्यों में शामिल कर जिलों की संख्या बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई है।
केंद्रीय गृहमंत्रालय के अनुसार शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार भारत के नए मानचित्र में 1947 में जम्मू-कश्मीर के 14 जिलों की संख्या वर्ष 2019 में बढ़ाकर 28 की गई है, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर के जिलों को भी इस मानचित्र में शामिल किया गया है। हालांकि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन उसे भारत के मानचित्र में शामिल करके नया मानचित्र जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संसद की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी तौर से निराकरित करने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 जारी करने के उपरांत भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 को नए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया है। नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल तथा लेह दो ज़िले हैं और भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का बाक़ी हिस्सा नए जम्मू और कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र में है। मंत्रालय के अनुसार 1947 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में निम्न 14 जिले थे, जिनमें कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुँछ, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, लेह और लद्दाख़, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटॉरी शामिल हैं। अब 2019 तक भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने इन 14 ज़िलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 ज़िले बना दिए थे। नए जिलों के नाम कुपवाडा, बान्दीपुर, गंडेरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शूपियान, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्‍तवार, साम्बा और कारगिल हैं। इनमे से कारगिल ज़िले को लेह और लद्दाख़ ज़िले के क्षेत्र में से अलग करके बनाया गया है। राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को हटाना) दूसरे आदेश-2019 द्वारा नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र के लेह ज़िले को कारगिल ज़िला बनने के बाद 1947 के लेह और लद्दाख़ ज़िले के बाक़ी क्षेत्र में 1947 के गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटॉरी जिलों के क्षेत्रों को समावेशित करते हुए परिभाषित किया है। इस आधार पर 31 अक्टूबर 2019 को सृजित नए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, नए लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र और भारत के मानचित्र में इन दोनों नए संघ क्षेत्रों को दर्शाते हुए सर्वेअर जेनरल ओफ़ इंडिया द्वारा तैयार किये गए मानचित्र जारी किया गया है।
03Nov-2019

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