गुरुवार, 31 अक्तूबर 2019

हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र चार नवंबर को



मंत्रिमंडल के निर्णय पर राज्यपाल ने लगाई मुहर 
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र चार नवंबर को बुलाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की राज्य के राज्यपाल ने भी अनुसंशा कर दी है।
यहां नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्री परिषद की पहली बैठक अयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हिस्सा लिया। फिलहाल हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के लिए हरियाणा सरकार ने चार नवंबर को दो बजे का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्यपाल को भेजा, जिन्होंने इस विशेष सत्र के तारीख और समय की अनुसंशा कर दी है।
हरियाणा मंत्री परिषद के गठन के बाद इस पहली बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इसकी जानकारी देते हुए मीडिया को बताया हरियाणा विधानसभा का सत्र चार नवंबर को दोपहर बाद 02:00 बजे बुलाए जाने के लिए राज्यपाल से अनुग्रह किया गया है, जिसके लिए उनकी मंजूरी मिल गई है उन्होंने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यसूची में प्रमुख रूप से नवनिर्विचत विधायकों को शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना शामिल है। औपचारिक विषयों में विधायकों की शपथ व विधानसभा अध्यक्ष का  चुनाव चुनाव शामिल है।
किसानों के लिए नई योजना         
इस दौरान खट्टर और चौटाला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में धान पराली को खेतों में ही अपघटित किए जाने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने की हरियाणा सरकार एक योजना प्रारंभ करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि  धान की पराली व धान फसलावशेष को विच्छिन्न करने वाली  दवा के उपयोग से खेतों में ही अपघटित किए जाने के लिए किसानों को प्ररित  किए जाने की दिशा में हरियाणा सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान आधारित एक योजना प्रारंभ करेगी। इस योजना से धान पराली व धान फसलों के अवशेष का खेतों में ही जलाया जाना नियंत्रित होगा। धान पराली व धान फसलावशेष को खेतों में ही अपघटित किए जाने के परिणामस्वरूप किसान के लिए खाद भी तैयार हो सकेगी। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी और किसानों की धान फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।
परीक्षार्थियों को राहत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में किये गये विचार विमर्श और सहमति के बाद लिए गये निर्णय के बारे में यह भी बताया कि हरियाणा में एचटैट परीक्षा (हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा) के आयोजन के लिए स्थापित किए जाने वाले परीक्षा केंद्र अब 50 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में ही स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा एचटैट परीक्षा के आयोजन के लिए स्थापित किए जाने वाले परीक्षा केंद 50 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में ही स्थापित किए जाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड  द्वारा सहमति दे दी गई है। परीक्षा केंद अब समीपवर्ती जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
30Oct-2019

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