हरियाणा के युवाओं व किसानों के हित में कराए फैसले
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
हरियाणा
की भाजपा-जजपा सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत
चौटाला ने युवाओं और किसानों के हित में राहत भरे फैसले कराकर अपने इरादे जाहिर कर
दिये हैं?
हरियाणा सरकार के मंत्री मंडल की पहली बैठक मंगलवार को नई
दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें
मंत्री मंडल सदस्य के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने
युवाओं और किसानों के हित में मुख्यमंत्री के साथ सहमति बनाकर फैसले कराए। सबसे
पहले फैसले में अब राज्य के युवाओं को भविष्य में होने वाली एचटेट की
परीक्षा के लिए 50 किलोमीटर से अधिक
का सफर तय नहीं करना पड़ेगा, जो पहले 250 से 300 किमी का सफर तय करके परीक्षा देने के
लिए जाना पड़ता था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने
सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार
ने यह निर्णय लिया है कि निकट भविष्य में प्रदेश में होने जा रही एचटेट के लिए परीक्षा
केंद्र निकट ही बनाए जाएंगे और इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को 50 किलोमीटर से अधिक नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने
कहा कि जननायक जनता पार्टी ने भी चुनावों से पहले जनता से वायदा किया था कि युवाओं
को परीक्षा देने के लिए 250-300 किलोमीटर नहीं
जाना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश
सरकार का युवाओं के लिए राहतकारी कदम बताया है। दुष्यंत ने मंत्रिमंडल की बैठक में
परीक्षा केंद्र नजदीक बनाने को लेकर सुझाव दिया था जिसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल
ने मान लिया।
किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय भी अत्यंत महत्वपूर्ण
रहा कि अब किसानों के धान का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी और पराली जलाने
के लिए किसानों को डी-कम्पोजर पर सब्सिडी देगी। डी-कम्पोस्ट का
प्रयोग करने से किसानों को पराली जलाने नहीं पड़ेगी, बल्कि यह
पराली व उसके अवशेष की खाद बन जाएगी यानि पराली न जलाने से हमारा
वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। उनका कहना है कि बतौर सांसद भी उन्होंने दो
साल पहले पराली जलाने की समस्या से निजात दिलवाने के लिए डी-कंपोस्ट
के प्रयोग के लिए पहल की थी। उन्होंने किसानों को डी-कंपोस्ट किसानों को उपलब्ध करवाने
के लिए सरकार को पत्र लिखा था और 9 अप्रैल 2018 को पत्र लिखकर संसदीय कोष से किसानों को डी-कंपोस्ट
उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी थी।
साझा एजेंडे पर चलेगी सरकार
इससे पहले मंगलवार का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बाद
जनपथ स्थित अपने आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से
बातचीत के दौरान न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने के सवाल पर कहा कि इसके लिए समितियां गठित की
जाएगी, जो दोनों दलों के घोषणा पत्रों के साझा एजेंडके साथ जनता और प्रदेश हित में
की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर अमल में लाया जाएगा। इस साझा कार्यक्रम के एजेंडे पर
हरियाणा सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस समिति का यह भी दायित्व होगा कि
न्यूनतम साझा कार्यक्रम को निर्धारित और समय सीमा से लागू कराए ताकि दोनों दलों द्वारा जनता से किए गए वायदों और घोषणाओं को पूरा किया
जा सके।
इससे पहले दुष्यंत चौटाला के उप-मुख्यमंत्री
बनने के बाद पहली बार नई दिल्ली में 18 जनपथ पर अपने आवास
पर पहुंचने पर उनका जेजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई द्वारा स्वागत किया गया। जिनमें दिल्ली
जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश सहरावत,
राष्ट्रीय
प्रवक्ता दिनेश डागर, डा. श्यामलाल, गोपाल सिंह मोर, जयवीर गांधी, प्रदीप शौकीन,
सुखदेव
डागर, विरेंद्र डागर, खजान सिंह डागर, देवेंद्र सिंह भल्ला, रमेश सहरावत, चंद्रभान राठी तथा जोरा सिंह प्रमुख रूप ये मौजूद थे।
स्वागत समरोह के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम
लागू करने संबंधी सवाल पूछे जाने पर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत ने कहा कि इसके
लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी भाजपा व जननायक जनता पार्टी के घोषणापत्रों
के सांझा एजेंडा के साथ साथ जनता के लिए अति उपयोगी व महत्वपूर्ण घोषणाओं को शामिल करेगी जिस पर गठबंधन सरकार आगे
बढ़ेगी। इस कमेटी का दायित्व होगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को निर्धारित समय सीमा
में लागू किया करवाए ताकि दोनों पार्टियों द्वारा जनता से किए गए वायदाों और घोषणाओं
को पूरा किया जा सके।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का
निर्णय 4 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा
सत्र के बाद होगा तथा मंत्रिमंडल में कौन-कौन शामिल होंगे, यह निर्णय पार्टी संगठन करेगा।
30Oct-2019
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