हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने राज्यों में चुनाव या अन्य कारणों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय
सुरक्षा बलों तैनाती अब राज्य सरकारों को महंगी पड़ने जा रही है। इसका कारण है कि
केंद्र सरकार ने अगले पांच साल के लिये राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के
लिए वसूल की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार
मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस आशय की जानकारी एक पत्र लिखकर दी है। गृह मंत्रालय
ने राज्यों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों देश के सभी
राज्यों को अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी, उनको अब अब ज्यादा
धनराशि खर्च करनी होगी, कयोंकि केंद्र सरकार अब पहले की तुलना में राज्यों
से अर्धसैनिक बल तैनाती के लिए 10 से 15 फीसदी अतिरिक्त शुल्क वसूल करेगी और यह दर
अगले पांच साल के लिए लागू होगी।
मंत्रालय के अनुसार राज्यों में अर्धसैनिक बल
तैनात करने के लिए तय की गई शुल्क की राशि के तहत वर्ष 2018-19 में राज्यों को एक बटालियन
की तैनाती के लिए अब करीब 13 करोड़ रुपये केंद्र को अदा
करने होंगे, इसके अलावा हाई रिस्क और हार्ड शिप में एरिया के लिए यह
राशि 34 करोड़ सलाना होगी। जबकि वर्ष 2023-24 में राज्यों को
एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 22 करोड़ देने हैं, तो हाई रिस्क और हार्ड शिप में एरिया के लिए करीब
42 करोड़ वार्षिक भुगतान करना
होगा।
मंत्रालय के अनुसार अभी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का कई राज्यों पर करोड़ो
रुपये का बकाया है, जो अभी तक चूकता नहीं
किया है उसके लिए भी मंत्रालय ने भुगतान करने को कहा है। गौरतलब है कि राज्यों में
होने वाले चुनाव के समय भारी मात्रा में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती है।
इसलिए राज्यों के लिए विधानसभा या अन्य कोई चुनाव कराना भी आर्थिक रूप से बोझ
बढ़ाएगा।
11Oct-2019
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