12वीं
योजना के लिए दी 102 परियोजनाओं को मंजूरी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए खासकर शुरू किये गये
बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5381.28 करोड़ रूपये की लागत
वाली 102 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्रीय
जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना में 8 हजार करोड़ रुपये
के आवंटन के साथ शुरू किये गये बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को दस हजार करोड़ रुपये
के आवंटन के साथ 12वीं योजना में भी जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं करीब 13238.36
करोड़ रूपये की लागत के साथ 522 परियोजनाएं स्वीकृत करके उन्हें बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
में शामिल किया है। मसलन 11वीं योजना के दौरान 7857.08 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत
की स्वीकृत 420 परियोजनाओं के अलावा 12वीं योजना के दौरान 5381.28 करोड़ रूपये की अनुमानित
लागत से 102 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। मंत्रालय के अनुसार 11वीं योजना के दौरान
3566 करोड़ रूपये और 12वीं योजना के दौरान 1307.07 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता
भी जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों को 562.67
करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता भी जारी करने के साथ गत 31 मार्च 2018 तक बाढ़ प्रबंधन
कार्यक्रम के तहत राज्यों को कुल 5435.74 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता जारी की
जा चुकी है।
असम में सर्वाधिक परियोजना
मंत्रालय के अनुसार 11वीं व 12वीं योजना के लिए
स्वीकृत 522 परियोजनाओं में सर्वाधिक 140 परियोजनाएं असम में स्वीकृत की गई है,
जिसके बाद ओडिशा में 68, बिहर में 47, सिक्किम में 45, जम्मू-कश्मीर में 43, यूपी
में 29, उत्तराखंड व मणिपुर में 22-22 व अरुणाचल में 21 परियोनाएं शामिल हैं। इसके
अलावा छत्तीसगढ़ में तीन और हरियाणा में एक परियोजना स्वीकृत है। 24 राज्यों में
लागू कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की गई 562.67 करोड़ रुपये
की जारी राशि केवल असम समेत आठ राज्यों को ही जारी की गई है, जबकि छत्तीसगढ व
हरियाणा समेत बाकी राज्य को पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कोई राशि जारी नहीं की
गई।
27July-2018
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