साइबर अपराध जांच और न्यायिक विज्ञान सम्मेलन में बोले
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई को और ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में
99 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी वर्टिकल (सीटीवी) स्थापित करेगी, ताकि देश में तकनीकी प्रणाली
की मदद से साइबर अपराधों के खतरों से निपटा जा सके।
यह
ऐलान गुरुवार को नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा साइबर अपराध जांच और न्यायिक विज्ञान
विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र
विकास एवं
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र
सिंह किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की पिछले
वर्षों में अत्यधिक विश्वसनीयता बढ़ी है, जो आज अपराधों की
जांच के लिए एक मानक बन गया है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीबीआई जैसी
जांच एजेंसियों के लिए तकनीकी विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने सीबीआई में
99 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्रीकृत प्रौद्योगिक वर्टिकल स्थापित करने का
निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई में यह केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी वर्टिकल (सीटीवी) अगले वर्ष से काम करना
शुरू कर देगा। इस तकनीक से एजेंसी को जांचकर्ताओं के फायदे के लिए तत्काल
विवरण प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी। वहीं साइबर अपराध से
निपटने का काम केवल सीबीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता।
उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और
कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वे लोगों की सोच में बदलाव लाकर, साइबर अपराध को रोकने के लिए आगे आने का आव्हान किया है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत सीबीआई जैसे जांच संगठनों ने भारतीय लोकतंत्र के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद की है।
उन्होंने
कहा कि समाज के विकास के साथ अपराध की प्रकृति में भी बदलाव आता है, जिससे जांच एजेंसियों के लिए अपनी तकनीकों को
विकसित करना अनिवार्य इसलिए भी हो जाता है कि कि आज साइबर अपराधों
की चुनौतियां बढ़ी है और ऐसे अपराधों पर तकनीक के बिना लगाम कसना संभव नहीं है।
आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने देश में हाल
के बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के
बाद जो परिदृश्य सामने आया है उसमें साइबर अपराधी सोशल मीडिया
का दुरुपयोग करके राष्ट्र क लिए खतरा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सख्त कानूनों के साथ कई
तकनीकी और ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के
खिलाफ निर्णायक संघर्ष में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है।
06Sep-2019
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