राष्ट्रीय
विश्वकर्मा एवं सुरक्षा पुरस्कारों से नवाजे गये संस्थान
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
जम्मू-कश्मीर
में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की दिशा में जल्द ही ईपीएफओ, फैक्टरी
परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय तथा खान महानिदेशालय
के नए कार्यालय खोले जाएंगे।
यह ऐलान मंगलवार को यहां नई दिल्ली स्थिति विज्ञान भवन में
वर्ष 2017 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) और राष्ट्रीय
सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) वितरण समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार
मंत्री संतोष गंगवार ने की है। गंगवार ने औद्योगिक कामगारों की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय की भूमिका
की सराहना करते हुए कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर
में फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) और खान महानिदेशालय
के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। गंगवार ने कहा कि ईपीएफओ का कार्यालय भी जम्मू-कश्मीर
एवं लेह में खोला जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक
सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आगामी पहलों का उल्लेख करते
हुए गंगवार ने कहा कि ‘सामाजिक सुरक्षा पर संहिता’ का मसौदा तैयार है और इसे जम्मू-कश्मीर समेत देश के सभी राज्यों
में हितधारकों के साथ जल्द ही साझा किया जाएगा, ताकि उनकी टिप्पणियां जल्द प्राप्त हो सकें।
पुरस्कारों का वितरण
समारोह में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने
प्रदर्शन वर्ष 2017 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय
पुरस्कार (वीआरपी) और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) प्रदान किए। इन पुरस्कार
योजनाओं का संचालन मंत्रालय के तकनीकी प्रकोष्ठ यथा फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम
संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), मुम्बई द्वारा किया जाता
है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। ‘प्रदर्शन वर्ष 2017’ के लिए कुल मिलाकर 197 आवेदन विभिन्न उद्योगों से प्राप्त
हुए थे, जिनमें से 28 पुरस्कार प्रदान
किए गए हैं। ये 28 पुरस्कार 131 व्यक्तियों
द्वारा साझा किए गये हैं। ‘प्रदर्शन वर्ष
2017’ के लिए सभी 12 योजनाओं में राष्ट्रीय
सुरक्षा पुरस्कार 81 विजेताओं और 49 उपविजेताओं
यानि 130 विजेताओं का चयन विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त 288 आवेदनों में से किया गया ह
18Sep-2019
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