सोमवार, 30 सितंबर 2019

बाजार में आया बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाला स्कूटर


केंद्रीय मंत्री गडकरी ने किया पहले स्कूटर को लांच
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में चिंताजनक बनते जा रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में बीएस-5 के बजाए अगले साल अप्रैल से सीधे बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में होंडा 2 व्हीलर्स इंडिया ने अपना नया बीएस56 उत्सर्जन मानक वाला स्कूटर होंडा एक्टिवा 125 बाजार में उतार दिया है, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लांच किया।
यहां नई दिल्ली के एक होटल में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिनि गडकरी ने लॉन्च किया। दिल्ली में इसकी एक्स-शो रूम कीमत 67,490 रुपये से लेकर 74,490 रुपये के बीच है और इसकी डिलीवरी नवरात्रि में शुरू की जाएगी। कंपनी के मुताबिक इंजन बेहतर परफॉरमेंस के साथ-साथ ज्यादा माइलेज भी देगा। पुराने मॉडल की तुलना में नया मॉडल 13 फीसदी ज्यादा माइलेज देगा, इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का लगा होना है।  कंपनी ने नए एक्टिवा 125 में नया ACG स्टार्टर फीचर जोड़ दिया है, जिसकी वजह से जब आप स्कूटर को स्टार्ट करेंगे तो आवाज नहीं होगी। यह अपने सेगमेंट का पहला ऐसा स्कूटर है, जिसमें ऐसी खूबी मिलती है। इसके अलावा होंडा ने नए एक्टिवा 125 में एकदम नया डिजिटल-एनालॉग कंसोल मीटर लगाया है, इसमें कई नए फीचर्स को शामिल किया है। सबसे खास बात यह है कि अब इसमें रियल टाइम फ्यूल खपत, ओवरऑल माइलेज और स्कूटर कितना चलेगा, ये सब कुछ पता चल सकेगा
ऑटो सेक्टर में जीएसटी को बताया वित्त मंत्रालय का विषय
बुधवार को बीएस-6 लांचिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीएस-6 मानकों पर आधारित वाहनों का प्रयोग 2022 से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब होने के कारण सरकार ने इस श्रेणी के मानकों पर आधारित वाहनों को 2020 से ही प्रयोग में लाने का फैसला किया है। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को पहले ही दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं और कंपिनया बीएस-5 के बजाए बीएस-6 उत्सर्जन मानक स्तर के वाहन बनाने लगी हैं। ऑटो सेक्टर में मंदी को लेकर उठ रहे सवालों पर गडकरी ने कहा कि वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कटौती की मांग के मामले में गेंद वित्त मंत्रालय के पाले में है। गडकरी ने कहा कि जीएसटी में कटौती का फैसला वित्त मंत्रालय के साथ ही राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद को करना है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहले ही बात कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने वाहन उद्योग में मंदी के मौजूदा दौर को स्वीकारते हुए कहा कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें मांग और आपूर्ति का मुद्दा हो सकता है, वैश्विक आर्थिक सुस्ती और इसके पीछे व्यावसायिक चक्रीय कारण भी हो सकते हैं। गडकरी ने कहा कि देश की सकल आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिये आटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि जरूरी है। 
12Sep-2019

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