संसद में आज पेश होंगे दस विधेयक
लोकसभा में विधायी कार्यो के बाद बजट पर शुरू होगी चर्चा
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद
के बजट सत्र में आम बजट पेश होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार अब सरकारी कामकाज और
विधायी कार्यो को तेजी से निपटाने की तैयारी में नजर आ रही है, जिसके निशाने पर
अध्यादेश वाले विधेयकों के अलावा अन्य लंबित विधेयक हैं। शायद इसी इरादे से संसद
में कल सोमवार से होने वाली कार्यवाही के लिए सरकार भारी भरकम काम के साथ आएगी।
सोमवार को जहां लोकसभा में आठ और राज्यसभा में दो विधेयक पेश किये जाएंगे। वहीं
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी।
संसद
में पिछले सप्ताह शुक्रवार को मोदी-2 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश हो चुका है।
जहां तक उन दस अध्यादेशों वाले विधेयकों को पास कराने का सवाल है उसमें लोकसभा में
छह अध्यादेशों वाले जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, आधार और अन्य कानून
(संशोधन) विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान
(शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, भारतीय
चिकित्सा परिषद (संशोधन)विधेयक को पारित किया जा चुका है। जबकि इनमें आधार और अन्य
कानून (संशोधन) विधेयक और भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन)विधेयक को छोड़कर बाकी
चार विधेयकों को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में इसके अलावा दंत
चिकित्सक विधेयक को भी पास कराया गया है, जो कल सोमवार में राज्यसभा में आधार आधार
और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक के साथ पेश किया जाना है।
संसद में आज
सोमवार
से संसद की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें राज्यसभा में दो विधेयकों के अलावा लोकसभा
में आठ विधेयक पेश किये जाने हैं। लोकसभा में इन विधेयकों को पेश करने के बाद
केंद्रीय बजट पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में सोमवार को पेश होने वाले विधेयकों में
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक, मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन)
विधेयक, उपभोक्ता सरंक्षण विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना)
विधेयक, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियोंकी बेदखली) संशोधन विधेयक, जलियांवाला
बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
शामिल हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रियों द्वारा
वक्तव्य देने और आवश्यक दस्तावेजों को सदन में रखना भी सोमवार की कार्यसूची में
शामिल किया गया है।
पाकिस्तान के खिलाफ सांविधिक
संकल्प
पुलवामा
में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 16 फरवरी 2019 पाकिस्तान से आयातित होने वाले
सभी सामानों पर सीमाशुल्क को बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने के फैसले और पाकिस्तान से एमएफएन
का दर्जा वापस लेने के लिए गये निर्णय का दोनों सदनों में अनुमोदन होना है। इसके
लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में सांविधिक संकल्प के
रूप में सीमा शुक्ल टैरिफ अधिनियम-1975 की प्रथम अनुसूची क अध्याय-98 के तहत नए
टैरिफ मद का समावेश करने के लिए अधिनियम की इस अनुसूची में संशोधन करने का
प्रस्ताव करेंगी, जिसे पारित कराया जाएगा।
08July-2019
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