देशभर में हैं छह लाख से जयादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश
में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और उन पर अनाधिकृत कब्जे जैसी समस्याओं से निपटने
की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। इसी पहल के तहत
आगामी 100 दिनों के भीतर देशभर की तमाम वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा।
यह
बात सोमवार को यहां नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन
में बोलते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कही है। नकवी
ने इस सम्मेलन में 'कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम' के तहत आठ वक्फ मुतवल्लियों
(संरक्षक) को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा
कि देशभर में छह लाख से भी ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका डिजिटलीकरण करने
का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं जिओ
टैगिंग हेतु केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद एवं तकनीकी सहायता
दे रही है, ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण का काम तय समय
सीमा में पूरा कर सकें। नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की 100 प्रतिशत जियो टैगिंग
एवं डिजिटलीकरण के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि देशभर में स्थित
वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके।
नकवी
ने कहा कि वक्फ मुतवल्लियों को वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग विशेषकर इनका जरूरतमंदों
के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग करने वाले मुतवल्लियों को प्रोत्साहित
करने के लिए पहली बार ऐसे वक्फ मुतवल्लियों पुरस्कृत किया जा रहा है, जो देशभर में
कार्यरत मुतवल्ली वक्फ सम्पतियों के कस्टोडियन (संरक्षक) के रूप में योगदान दे रहे
हैं। उन्होंने कहा कि इनकी यह जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग एवं सुरक्षा
हो। नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशानिर्देशों के लिए न्यायमूर्ति
(सेवानिवृत्त) जकीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा रिपोर्ट
सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद
में फंसी संपत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी
बनाया जाएगा।
30July-2019
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