ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार का देश में सड़कों का जाल बिछाने के तहत साल 2022 तक
राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करने का लक्ष्य है। पिछले पांच साल में
आजाद भारत में सबसे ज्यादा सड़कों को तेज गति से निर्माण किया गया, लेकिन
राष्ट्रीय राजमार्ग की 109 परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में आ रही अड़चन के कारण अटकी
हुई हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में अप्रैल
2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 131,326 किमी हो गई। जो 2014 में मोदी
सरकार के सत्ता में आने से पहले करीब 91,287 किमी थी। इस बार केंद्रीय बजट में परिवहन
मंत्रालय के लिए 83,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे मंत्रालय को
उम्मीद है कि मंत्रालय का देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करने के
साथ भारत को दो लाख किमी राष्ट्रीय
राजमार्ग वाला देश बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार सरकार
का प्रतिदिन 40 किमी सड़क निर्माण करने का लक्ष्य भी नजदीक लग रहा है। मंत्रालय के
अनुसार पिछले पांच साल में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की 109 परियोजनाएं
ऐसी लंबित हैं, जिन्हें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आई बाधा के कारण शुरू नहीं
किया जा सका। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष
2019-20 में 10 हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने का लक्ष्य है ताकि हाइवे निर्माण
को गति दी जा सके।
छत्तीसगढ़ में बिछा 1402 किमी
हाइवे
सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार पिछले तीन साल में मोदी सरकार ने
देश में 28,915 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। इसके तहत 2018-19 में
10,855 किमी, वर्ष 2017-18 में 9829 किमी तथा वर्ष 2016-17 में 8231 किमी का
निर्माण शामिल है। मंत्रालय के अनुसार 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में
पिछले तीन साल में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में छत्तीसगढ़ में 1402 किमी,
मध्य प्रदेश में 1898 किमी तथा हरियाणा में 885 किमी नेशनल हाइवे का निर्माण किया
गया। सबसे ज्यादा 4388 किमी हाइवे
महाराष्ट्र में बनाए गये। जबकि पंजाब में 950 किमी, दिल्ली में 181 किमी और हिमाचल
प्रदेश में 363 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है।
एनएचएआई की 48 परियोजना में
अड़चन
मंत्रालय के अनुसार देश में भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधा के
कारण अटकी 109 परियोजनाओं में सर्वाधिक 48 सड़क परियोजनाएं अकेले भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण की ही हैं। जबकि पूर्वोत्तर के असम में 10 परियोजनाओं के लिए
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री
गडकरी के गृह राज्य महाराष्ट्र में ही आठ परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का पेंच फंसा
हुआ है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में छह, पंजाब, गोवा व कर्नाटक में 5-5, मिजोरम
में चार, झारखंड व सिक्किम में 3-3, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में
2-2, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में भी एक-एक सड़क
परियोजना अटकी हुई है।
09July-2019
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