केंद्र सरकार से परियोजना को मिली हरी झंडी
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश की
सीमाओं से लगे राज्यों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला को
केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। भारतमाला परियोजना में तेजी लाने की दिशा में
अब 13,100 करोड़ की लागत से पांच राज्यों में जल्द ही परियोजना शुरू करने का
रास्ता साफ हो गया है।
केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के
तहत पांच राज्यों में सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने के
बाद टेंडर जारी कर दिये गये हैं। इन पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात,
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करीब 13 हजार 100 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं
का काम शुरू कर दिया जाएगा। एनएचएआई के सूत्रों की माने तो भारतमाला परियोजना के तहत
अधिकांश परियोजनाओं को हाईब्रिड एनुयटी मॉडल के तहत शुरू किया जा रहा है, जबकि जबकि
कुछ परियोजनाएं ईपीसी यानिइंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत
पूरी की जाएंगी।
पांचों राज्यों में टेडर जारी
मंत्रालय
के अनुसार एनएचएआई ने भारतमाला परियोजना के तहत अब तक जो टेंडर जारी किये हैं, उनमें
सबसे अधिक सात आंध्रप्रदेश के लिए जारी हुए हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 112 किलोमीटर
हाईवे और अपग्रेडेशन पर 565 करोड़ रुपए, गंगावरम पोर्ट से लेकर प्रस्तावित एसईजेड
तक 130 करोड़ रुपए तथा विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम पोर्ट, बुग्गा आदि इलाकों में
भी हाइवे प्रोजेक्ट के टेंडर जारी कर दिये गए हैं। गुजरात में पांच परियोजनाओं के
लिए टेंडर जारी किये गये हैं। इस परियोजना के तहत दिल्ली से वड़ोदरा तक सीधे कनेक्टविटी
की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इसके लिए कंसलटेंसी फर्म की तलाश
शुरू की गई है। इसके अलावा 4 अन्य परियोजनाओं के लिए भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल एक परियोजना का काम शुरू किया
गया है। अलीगढ़ से कानपुर सेक्शन में फोर लेनिंग के काम के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।
करीब 61 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 1227 करोड़ 14 लाख रुपए के खर्च का अनुमान लगाया
गया है। इसके अलावा राजस्थान में तीन और तेलंगाना में 4 परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी
किए गए हैं।
17Jan-2018
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