आखिर केंद्र सरकार ने वाहन चलाने वालों को पुलिस चैंकिंग के दौरान कागज साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दिला दी है। इसके लिए देशभर के लिए ‘डिजीटल इंडिया’ मिशन के तहत ‘डिजीलॉकर’ सेवा शुरू कर दी है। इस प्रणाली के जरिए सरकार का भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ यातायात नियमों में पारदर्शिता लाना चाहती है।
यहां परिवहन भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री के ‘डिजीटल इंडिया’ मिशन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने संयुक्त रूप से ‘डिजीलॉकर’ सेवा के रूप में डिजीटल मोबाइल एप की शुरूआत की। इस प्रणाली के तहत कार, स्कूटर, मोटर साइकिल या किसी अन्य वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जैसे कागजातों की जरूरत खत्म हो गई है। इस योजना की शुरूआत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसकी शुरूआत से प्रशासनिक जटिलता कम होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से कागज रहित प्रशासनिक व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं चैकिंग के दौरान वाहन चालाकों को गाड़ी के कागजात न होने पर कानूनी दावपेंच का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंस और डीएल के इलैक्ट्रोनिक स्वरुप से फजीर्वाड़ा रोका जा सकेगा और कागजातों की जांच आसानी से हो सकेगी। इससे नकली और असली कागजातों का भी पता चल सकेगा।
करोड़ो को मिलेगा फायदा
गडकरी कहा कि देश में 19 करोड़ 60 लाख 72 हजार 380 वाहन पंजीकृत हैं। डिजिटल मोबाइल प्रारुप के लिए नौ करोड़ वाहनों और चालकों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। देशभर के 1000 से अधिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को डिजिटल किया जा सकेगा। इस डिजिटल मोबाइल ऐप को डिजीटलॉकरडाटकामडाट इन से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस ऐप के जरिए लाइसेंस और आर.सी मोबाइल फोन में रखी जा सकेगी।
ऐप में मिलेंगी 20 से 30 सर्विस
इस सुविधा की शुरूआत करते हुए गडकरी ने संकेत दिये कि सरकार जल्द ही एम-परिवहन एप की भी शुरूआत करेगी, जिसमें
परिवहन से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। वहीं इसकी मदद से यूजर्स लाइसेंस रिन्युअल जैसी 20 से 30 अलग अलग सर्विस का भी फायदा उठाया जा सकेगा। खासबात है कि इस एप से जुड़ी सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि हर किसी के दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे।
08Sep-2016
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