राज्यसभा में बढ़ी मोदी सरकार की ताकत
अर्थशास्त्री नरेन्द्र जाधव, मलयाली अभिनेता सुरेश गोपी व स्वपन दासगुप्ता भी मनोनीत
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी
सरकार द्वारा राज्यसभा में अपने वजूद को बढ़ाने के लिए की जा रही कवायद में
पांच रिक्त मनोनीत सीटों पर जिन नामों की संतुति की थी, उन्हें उच्च सदन
के लिए नामित कर लिया गया है। इन सदस्यों के मनोयन को सत्तापक्ष की ताकत के
रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार राज्यसभा की 245
सीटों में से केंद्र सरकार 12 सदस्यों को नामित करने के लिए राष्ट्रपति को
सूची भेजती है, जिस पर राष्ट्रपति को नामित करने के लिए अपनी मंजूरी देनी
होती है। राज्यसभा में सात मनोेनीत सीटों की रिक्तियों के लिए केंद्र सरकार
द्वारा भेजी गई सूची में से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी व नवजोत सिंह
सिद्धू, पत्रकार स्वपन दासगुप्ता के अलावा ओलंपिक पदक विजेता महिला
मुक्केबाज मैरीकॉम व मलयाली अभिनेता सुरेश गोपी और अर्थशास्त्री नरेन्द्र
जाधव को राज्यसभा के लिए नामित करने की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में अपनी
ताकत को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले महीने रिक्त हुई इन सीटों को
भरने के लिए केंद्र सरकार ने इन नामों की सूची तैयार की थी। गौरतलब है कि
गत 21 मार्च को ही राज्यसभा में मनोनीत सदस्य मणिशंकर अय्यर,जावेद अख्तर,
बी. जयश्री, मृणाल मिरी और बालचंद्र मुंगेकर ने अपना कार्यकाल पूरा किया
था, जबकि दो मनोनीत सदस्य अशोक गांगुली और एचके दुआ पहले ही सेवानिवृत्त हो
चुके थे। इन छह सदस्यों के नामित होने के बाद अभी भी एक सीट रिक्त है, जिस
पर जल्द ही मनोयन होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के रूप में सातवें नाम के रूप में मशहूर पटकथा
लेखक और अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान का नाम भी भेजा था, लेकिन
उनके नामित होने की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की सिफारिश पर जिन सदस्यों
को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनमें ज्यादातर साहित्य, कला,
खेल,विज्ञान या समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग देने वाले शामिल
किये जाते हैं।
सत्ता पक्ष को मिलेगा फायदा
आगामी
25 अप्रैल से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, इसलिए
शुक्रवार को नामित छह सदस्यों से भाजपा की ताकत मजबूत होना तय है। यानि
उच्च सदन में किसी विधेयक पर मतदान की नौबत आएगी तो ऐसे में इन मनोनीत
सदस्यों का लाभ भाजपा को मिल सकता है। हालांकि मनोनीत सदस्यों पर सरकार और
विपक्षी किसी का दवाब नहीं दिया जा सकता है।
23Apr-2016
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