पहले चरण का जल्द पूरा होगा लक्ष्य
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी
सरकार की ई-गवर्नेंस मिशन में देशभर के न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने
की दिशा में शुरू की गई ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना तेजी से बढ़ी है। इस
परियोजना के पहले चरण का काम 95 प्रतिशत से ज्याद होने से उम्मीद है कि
जल्द ही पहले चरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
केंद्र की
मोदी सरकार ने देश के उच्च न्यायालयों एवं जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के
कंप्यूटरीकृत करने की दिशा ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना शुरू की, जिसमें
ई-गवर्नेंस मिशन के तहत पहले चरण में 95.95 प्रतिशत काम होने का दावा किया
है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार चालू वित्तीयवर्ष से पहले इस चरण के
पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट एवं
आईसीटी बुनियादी ढांचे को भी उन्नत बनाने का फैसला किया है। मंत्रालय के
अनुसार इस योजना में 14249 वित्त पोषित और तैयार स्थलों का लक्ष्य
शतप्रतिशत हासिल कर लिया गया है, जबकि इनमें से 13436 में हार्डवेयर, 13683
में एनएएन यानि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना के अलावा 13672
न्यायालय स्थलों में सॉफ्टवेयर परिनियोजन का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार
द्वारा पहले चरण में चयनित किये गये 20 उच्च न्यायलय के अंतर्गत 14249
स्थलों में सर्वाधिक 2009 इलाहाबाद उच्च न्यायलय के तहत जिला एवं अधीनस्थ
न्यायालय ई-गवनेंस मिशन के तहत शामिल रहे।
छत्तीसगढ़ व मप्र बढ़ी परियोजना
मोदी
सरकार ने वर्ष 2015 के दौरान ई-न्यायालय मोड परियोजना के तहत छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट के तहत राज्य में 267 न्यायालय स्थलों का चयन किया था, जिसमें 231
स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के तहत 218 हार्डवेयर और 182 सॉफ्टवेयर की स्थापना
अभी तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट के तहत राज्य में 101
स्थलों पर एलएएन, हार्डवेयर का काम शतप्रतिशत हो चुका है, जबकि सॉफ्टवेयर की
स्थापना के लिए केवल एक न्यायालय स्थल बाकी है। इसी प्रकार इस पहले चरण
में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय के तहत 1060 न्यायालय स्थलों को पहले
चरण में शामिल किया गया है, जिनमें से 922 स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जोड़
दिये गये हैं, जबकि 788 स्थलों पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्थापना करने
का काम पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में दस स्थलों पर भी ई-न्यायालय मिशन
मोड परियोजना ने शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।
क्या है मकसद
विधि
मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार का ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना शुरू
करने का मकसद है कि देश के सभी न्यायालयों के कम्प्यूटरीकृत होने से सभी
मामलों का वर्गीकरण आधार पर डाटा बैंक बन सकेगा और न्यायालय में चल रहे
मामलों के आंकड़ों को आॅनलीाइन होने से न्यायिक प्रक्रिया में
पारदर्शिता भी बनी रहेगी। मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना के मद्देनजर
राष्ट्रीय ई-कोर पोर्टल संचालन शुरू कर दिया गया है और इसे एकल जिलों की
वेबसाइटों एवं नेशनल जुडिसियल डाटा ग्रिड के जरिए आम जनता के लिए भी खोल
दिया गया है। यह पोर्टल वादकारों को मामला पंजीकरण, कारण सूची, मामले की
यथास्थिति, दैनिक आदेश एवं अंतिम निर्णय जैसे विवरणों की आॅनलाइन सुविधा
मुहैया होना शुरू हो गई है।
09Jan-2016
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें