एनएफआर के
पदाधिकारियों ने की रेलमंत्री से मुलाकात
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
नेशनल
फेडरेशन ऑफ इंडया रेलवेमेन ने केंद्र सरकार से रेलवे और रेलकर्मचारियों के हित में
रेलवे के निजीकरण तथा आउटसोर्सिंग संबन्धी नीतियों को खत्म करने के साथ रेलवे में
खाली पदों को भरने की मांग की है।
एनएफआईआर
के प्रेस सचिव सोमनाथ मलिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के एक
प्रतिनिधिमंडल ने एनएफआईआर के अध्यक्ष गुमान सिंह और महासचिव एम. राघवाइया के
नेतृत्व में रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। रेल भवन में हुई बैठक में
एनएफआईआर के पदाधिकारियों ने रेलमंत्री गोयल से आग्रह किया है कि भारतीय रेल के
सुधार के लिए बनाई जा रही नीतियों में रेलवे के निजीकरण और आउटसोर्सिंग संबन्धित
योजनाओं को कर्मचारियों के हित में बंद किया जाए। वहीं संगठन ने रेलवे में सभी
श्रेणियों के खाली पदों को भरने के लिए रेलवे बोर्ड को आदेश जारी करने की भी मांग
की। रेल मंत्री को सुझाव दिया गया कि रेलवे में सुधार की योजनाओं में पटरियों के
रखरखाव के लिए नए पदो की मंजूरी दी जानी चाहिए तथा नई रेलगाड़ियों की शुरूआत करने
से पहले रेलवे प्रिंटिंग प्रेसों को जारी रखने, पर्याप्त संख्या में रेलवे
डिब्बों, लाइन क्षमता और जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। रेल
मंत्री से मांग की गई है कि ग्राहकों को माल ढुलाई की डिलीवरी सुनिश्चत करने के
लिए फ्रेट ट्रेन चलाने क लिए समर्पित
मार्गो की योजना बनाई जाए।
रेल संरक्षा नीति की वकालत
रेलवे के
इस संगठन के प्रदाधिकारियों ने रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड द्वारा रेल संरक्षा को
उच्च प्राथमिकता में रखते हुए बनाई गई सुरक्षा योजना को समय की मांग बताया और कहा
कि रेलवे सुरक्षा रिक्तियों को प्रशिक्षति एक्ट आपर्रेटिस और अर्ध संगठन के
कर्मचारियाकें के अवशोषण पर भी विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रेलवे में
परिवर्तन करने से पहले नीतियां बनाने के लिए रेलवे फेडरेशनाकें से भी विचार करने
पर बल दिया जाना चाहिए। फेडरेशन ने रेल संरक्षा एवं सुरक्षा के मुद्दे पर
रेलकर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में उनकी समस्याओं और लंबित मांगों को
पूरा करने की मांग की है। रेलमंत्री ने एनएफआईआर के सुझावों और मांगों पर गंभीरता
के साथ विचार विमर्श करके उन्हें रेलवे नीतियों में साझा करने का भरोसा दिया।
पूरी की जाएं लंबित मांगें
इस मौके
पर रेल मंत्री को फेडरेशन ने एक मांग पत्र सौंपा जिस पर आवश्यक कार्यवाही करने का
अनुरोध किया गया। फेडरेशन ने इस ज्ञापन में रेल मंत्री से ग्रेड वेतन4600 रुपये क
साथ छठीं सीपीसी ग्रेड-पे 4800 रुपये की रिप्लेसमेंट करने, एपेक्स लेवल ग्रुप सी
पदो का समूह बी राजपत्रित उन्नयन करने, तकनीशियन वन के साथ तकनीशियन द्वितीय का
विलय करने, लोको निरीक्षकों के वेतन वृद्धि करने, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और रेलवे
में डिप्लोमा इंजीनियर्स के साथ न्याय करने जैसी लंबित चली आ रही मांगों को भी
पूरा करने की मांग की गई।
13Feb-2018
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