दिल्ली का
कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन भी टॉप-टेन में शामिल
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में
पुलिस आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने की योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद कानून
व्यवस्था के मामले में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण में देशभर
के 15,579 पुलिस स्टेशनों में से मात्र दस पुलिस थाने ही सर्वोत्तम आंके गये हैं,
जिनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कीर्तिनगर पुलिस थाने को भी टॉप-टेन में शामिल
किया गया है।
केंद्रीय
गृहमंत्रालय के अनुसार सरकार के अधीन पुलिस अनुसंधान एव विकास ब्यूरो द्वारा
भारतीय गुणवत्ता परिषद के माध्यम से हाल ही में कराए गये सर्वेक्षण में पुलिस
स्टेशनों की ग्रेडिंग के लिए अपेक्षित लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके
बाद पुलिस स्टेशनों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंड तैयार किये गये हैं।
खासकर कार्य निष्पादन एवं अवसंरचना की प्रतिक्रिया को भी क्रमश: 80:20 के अनुपात
में अंक दिये गये हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से मिले सर्वेक्षण आंकड़ो
की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर नमूने एकत्र किये
गये, जिनमें सर्वोत्तम 10 पुलिस स्टेशनों की टॉप-टेन सूची तैयार की गई। इनमें
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कीर्तिनगर दसवें पायदान पर है। जबकि उत्तराखंड में
नैनीताल जिले का बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन छठें तथा देहरादून जिले का ऋषिकेश पुलिस
स्टेशन आठवें स्थान पर है। लखनऊ का गुडामाबा तीसरे और मैनपुरी जिले का घिरोर पुलिस
थाने को सातवां स्थान दिया गया है। हालांकि पहले पायदान पर कोयम्बटूर के आरएस पुरम
पुलिस स्टेशन ने बाजी मारी है। जबिक हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस थाने को दूसरे
पायदान पर रखा गया है। इसके अलावा जलपाईगुडी चौथे, चेन्नई का के4पीएस अन्नानगर
पांचवे तथा कन्नूर का वालपट्टम नौवे स्थान पर सर्वोत्तम माना गया है।
पुलिस आधुनिकीकरण की योजना
गृह मंत्रालय
के अनुसार केंद्र सरकार राज्य पुलिस बलों को अत्याधुनिक उपकरणों एवं नवीनतम तकनीकी
से सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकारों को पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के तहत
केंद्रीय निधियां प्रदान करती आ रही है। इस राज्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत
केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में 23 राज्यों को 3100.61 करोड़ रुपये का आवंटन
मंजूर हुआ, जिसमें केंद इन राज्यों को 2879.99 करोड़ की राशि जारी कर चुका है।
वर्ष 2014 से चालू वर्ष तक जारी इस राशि में राज्य केवल वर्ष 2015-16 तक 1736.62
की धनराशि खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यों ने पिछले दो वित्तीय वर्ष में
किये गये धन का उपयोग प्रमाण पत्र नहीं दिया है कि इस दौरान पुलिस आधुनिकी करण पर
कितनी राशि खर्च की गई है। देशभर में कुल 15,579 पुलिस स्टेशन हैं।
क्या हैं सर्वेक्षण के प्रमुख मानक
मंत्रालय
के अनुसार इस सर्वेक्षण के दौरान अवसंरचना एवं नागरिकों की प्रतिक्रिया के
मूल्यांकन के मानदंडों में पुलिस स्टेशन के भवनों की अवसंरचना, अनुशासन एवं
पुलिसकर्मियों की एप्रोचेबिलिटी, अभिलेखों का भंडारण और मैस एवं बैरकों की
अवसंरचना भी शामिल की जाती है। वहीं पुलिस स्टेशनों पर जाने वाले आम नागरिकों से
पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबन्ध में उनकी संतुष्टि ,अपराध के
समय उनकी सावधानी एवं मौजूदगी के बारे में भी प्रतिक्रिया ली जाती है।
मूल्यांकनकर्ताओं को सभी पुलिस स्टेशनों का सर्वेक्षण करने में गुणवत्ता एवं
संगतता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मंत्रालय के अनुसार
इस सर्वेक्षण के दौरान 59 पुलिस स्टेशनों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें प्रत्येक
राज्य द्वारा दो सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन तथा केंद्र शासित राज्य के एक पुलिस
स्टेशन को नामित किया गया था। इस सर्वेक्षण का मकसद कानून एवं व्यवस्था, अपराधों
की रोकथाम तथा अभियोजना दर में सुधार लाना है। देश में कानून व्यवस्था को दुरस्त
करने के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी
लागू किया गया है ,जिसमें संसाधनों को जुटाने के साथ पुलिस अवसंरचना में नागरिकों
की भागीदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है।
07Feb-2018
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