जांच की
मांग के साथ सांसदों ने उठाए विभिन्न मुद्दे
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
संसद में मुंबई
के कमला मिल्स कम्पाउंड के रेस्टोरेंट में लगी आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे की गूंज
संसद के दोनों सदनों में भी सुनाई दी। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों ने कई अन्य
मुद्दे भी उठाए।
लोकसभा में
उत्तरी मुंबई से भाजपा सांसद के सांसद किरीट सोमैया ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया,
जिन्होंने इस आरोप के साथ दावा किया कि यह कॉम्प्लैक्स सभी नियम कायदों का उल्लंघन
कर बनाया गया है। सौमैया ने कहा कि इस साल मुंबई में इस तरह के कई हादसे हुए हैं। किरीट
सौमैय्या ने ऐसे मीलों को की गहन ऑडिट कराए जाने की मांग की है। सदन में दक्षिणी मुंबई
से सांसद अरविंद सावंत ने भी इस मुद्दे को गर्मजोशी के साथ उठाते हुए पूरी घटना की
गहन जांच की मांग की। दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रजनी पटेल ने कमला मिल्स
कम्पाउंड आग के मुद्दे को उठाया। जो सरकार से यह जानना चाहती थी कि क्या पब, रेस्टोरेंट
को लाइसेंस देन से पहले मुंबई कॉर्पोरेशन की तरफ से सुरक्षा की जांच की भी जाती है
या नहीं? सदन में अन्य सदस्यों के इस मुद्दे से अपने आपको संबद्ध करते हुए इस
अग्निकांड की जांच कराने की मांग की है।
पाक में बंद मछुआरों का मुद्दा
राज्यसभा
में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान गुजरात में तटवर्ती ओखा क्षेत्र से पाकिस्तान के
समुद्री सीमा में भूलवश प्रवेश करने वाले लगभग 500 भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाते
हुए सपा सदस्य सदस्य विशम्भर प्रसाद निषाद ने मांग की है कि इन मछुआरों को पाकिस्तान
की कैद से रिहा कराने के लिए कार्यवाही की जाए। निषाद ने सदन को जानकारी दी कि पाकिस्तानी
नौसैनिकों द्वारा हाल ही में पकड़े गये इन मछुआरों में बुंदेलखंड के बांदा क्षेत्र के
21 मछुआरे भी शामिल हैं, जो रोजगार की तलाश में गुजरात के द्वारका गये थे। उन्होंने
बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की स्थिति के मद्देनजर सभापति से पाकिस्तान की कराची जेल
में बंद इन गरीब मछुआरों की रिहायी के लिये सरकार से गंभीर और त्वरित प्रयास करने का
निर्देश देने की मांग उठाई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों ने निजी एयरलाइन
कर्मियों द्वारा यात्रियों के साथ बदसलूकी करने, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा
करने, साइबर अपराध रोकने के लिये सख्त कानून बनाने और सोलर लाइट की खरीद पर सांसदों
को मिलने वाली छूट में भेदभाव के मुद्दे उठाये।
उधर
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस केके सुरेश ने केरल में कर्ज का भुगतान नहीं
कर पाने वाले छात्रों की परेशानी का मुद्दा उठाया, तो राकांपा के धनंजय महडिक ने दुग्ध
पाउडर तैयार करने वालों को प्रति लीटर सात रुपए की सब्सिडी देने की मांग की। जबकि शिवसेना
के हेमंत तुकाराम गोडसे ने नासिक में रेल सुविधाओं का मुद्दा उठाया और मांग की।
इसके अलावा लोकसभा में अन्नाद्रमुक के के. अशोक कुमार ने कहा कि सरकार को उन उद्योगों
की मदद करनी चाहिए जो जीएसटी लागू होने के बाद बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं।
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अर्धसैनिक बलों में लागू हो वन-रैंक वन-पेंशन:
दीपेन्द्र
कांग्रेस ने
अर्धसैनिक बलों का नाम बदलकर आंतरिक सुरक्षा बल करने की मांग की और उनके लिए सेना की
तरह ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की वकालात की है।
लोकसभा
में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान हरियाणा के रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा
ने अर्धसैनिक बलों का नाम बदलकर आंतरिक सुरक्षा बल करने की मांग की और उनके लिए सेना
की तरह ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की व्यवस्था लागू करने की वकालत की है। उन्होंने सदन
में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अर्धसैनिक बल मुश्किल हालात में काम करते हैं और देश
की सेवा करते हैं। ऐसे में इनको अर्धसैनिक बल नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि
देश की सुरक्षा में अर्धसैनिक बल अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, इसलिए कांग्रेस की
ओर से मांग है कि बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी सेना की तर्ज पर शहीद का दर्जा
दिया जाए। हुड्डा ने अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों में जीएसटी की छूट देने की भी मांग
भी की।
30Dec-2017
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