केंद्र से मिली यूपी में रैपिड रेल की मंजूरी
दिल्ली
से मेरठ तक का होगा सफर
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार की दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो रेल के अलावा नौ हाईस्पीड रैपिड रेल कॉरिडोर शुरू करने वाली परियोजनाओं में यूपी में दिल्ली से मेरठ के बीच रेपिड रेल परियोजना ने ज्यादा पड़ाव पार कर लिए हैं, जिसे केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद अब केवल लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन कार्पोरेशन से मंजूरी लेना बाकी है।
राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक में तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने इन परियोजनाओं पर मुहर लगा दी गई थी। इसके तहत पहले चरण में दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर तैयार किए जाने का निर्णय हुआ था। दिल्ली-एनसीआर के यातायात के बोझ को कम करने के लिए यूपी सरकार सबसे आगे रही। सूत्रों की माने तो केंद्र की हरी झंडी के बाद पहले प्रस्ताव के रूप में उत्तर प्रदेश की रेपिड रेल परियोजना के रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानि आरआरटीएस के तहत पटरी पर आने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। अब केवल यूपी के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन कार्पोरेशन से मंजूरी मिलना बाकी है। सूत्रों के अनुसार देश की रेपिड रेल को देश की पहली रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानि आरआरटीएस के तहत लाने की कवायद यूपी की योगी सरकार ने इस दिशा में एक लंबित प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी हासिल कर ली है। इस
मंजूरी के तहत 33 हजार करोड़ रुपये वाली इस परियोजना
के तहत रेपिड रेल के इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच रेपिड रेल चलाने के लिए रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाना है और हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन कार्पोरेशन से मंजूरी लेना जरूरी है।
आधे घंटे में
तय होगा सफर
सूत्रों
के अनुसार दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई जाने वाली प्रस्तावित रेपिड रेल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, लेकिन इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति
से चलाने की मंजूरी कापोर्रेशन लेने की तैयारी है। इस गति से भी दिल्ली से मेरठ तक का सफर 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। केंद सरकार ने इसके लिए 33 हजार करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की मंजूरी दी है, जिसमें 92 किमी आरआरटीएस लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
रडार पर ये
परियोजनाएं
राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की एनसीआर के प्रमुख शहरों को दिल्ली से रेपिड रेल परियोजना से जोड़ने वाली नौ परियोजनाओं से केंद्र सरकार से दिल्ली से मेरठ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जबकि अलवर और पानीपत की हाईस्पीड रैपिड रेल को मंजूरी का रास्ता भी अंतिम चरणों में बताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार के रडार पर छह कॉरिडोर में दिल्ली-पलवल, दिल्ली- फरीदाबाद-बल्लभगढ़, दिल्ली -गाजियाबाद- खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़–रोहतक, दिल्ली-गाजियाबाद–हापुड़ तथा दिल्ली-शाहदरा–बड़ौत को इस परियोजना से जोड़ने का खाका पहले ही तैयार हो चुका है। इनमें सबसे आगे दिल्ली से मेरठ तक के सफर की परियोजना सबसे आगे है।
05Dec-2017
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