केंद्र का
राज्यों के महंगाई जैसे मुद्दो पर आज होगा मंथन
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई पर काबू करने और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर
शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत वाले खाद्य एवं
अन्य उत्पादों आपूर्ति बढ़ाने और थोक व खुदरा मूल्य सूचकांक के मामले में रणनीति
तैयार करने के लिए कल 29 जून को राज्यों के साथ बैठक बुलाई है।
केंद्रीय
खाद्य एवं सार्वजिनक मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय
उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता
में चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में
खासतौर से
केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर, पेट्रोलियम
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत
कुमार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान,
बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों के खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री शिरकत
करेंगे। इस बैठक में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम पर काबू रखने और कालाबाजारी को
लेकर राज्यों के साथ विचार विमर्श करके केंद्र सरकार सख्त और समुचित नीति पर सहमति
बनाने का प्रयास करेगा। इस परामर्श बैठक के दौरान स्थिर कीमतों के साथ ही आवश्यक खाद्य
पदार्थों की उपलब्धता सहित उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि
के विभिन्न पहलुओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी।
क्या होगा एजेंडा
इस बैठक के
एजेंडे के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिये आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को
उचित स्तर पर बनाए रखने एवं उनके समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों पर प्रमुखता
के साथ चर्चा की जाएगी। इस तरह के नीतिगत निर्णय और उपायों के लिए ठोस एवं नियमित मूल्य
संबंधी सूचनाओं का उपलब्ध होना पहली आवश्यकता को देखते हुए मूल्य संबंधी सूचनाएं देने
वाले उन केंद्रों के फैलाव एवं कवरेज को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, जो दैनिक उपयोग
वाले 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी
के तहत महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी जिन्सों में महंगाई के रुख से निपटने के लिए एक साधन
के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और राज्य विशेष चिंताएं
दूर करने के लिए राज्य स्तरीय पीएसएफ बनाने की जरूरत पर भी फोकस किया जाएगा।
कानूनी पहलुओं पर चर्चा
कानूनी
पहलुओं की सख्ती करने और कई अन्य ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जिनमें आवश्यक
वस्तु अधिनियम के प्रावधानों पर अमल, कानूनी माप-पद्धति अधिनियम एवं नियमों के प्रभावकारी
क्रियान्वयन के लिए राज्यों में स्थित कानूनी माप-पद्धति विभागों का आधुनिकीकरण एवं
सुधार, राज्य आयोगों एवं उपभोक्ता फोरम के कामकाज में सहूलियत के लिए उच्चतम न्यायालय
की तीन सदस्यीय समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करना भी शामिल हैं।
29June-2018
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