जल्द
शुरू होगा ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश
में चुनौती बनते जा रहे साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में साइबर सुरक्षा में
सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत जल्द ही साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज
की जा सकेगी। इसके लिए गृहमंत्रालय ने जल्द ही पोर्टल लांच करने के निर्देश दिये
हैं।
केंद्रीय
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को साइबर अपराधों की चुनौती से निपटने के लिए
अमल में लाए जा रहे उपायों की गृह मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में समीक्षा की।
राजनाथ सिंह ने कहा कि साइबर जगत के अपराध की नई चुनौतियों के प्रति सावधान रहने और
साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। गृहमंत्री राजनाथ
सिंह ने बाल यौन चित्रण और अन्य अश्लील सामग्री फैलाने के लिए अत्यधिक इंटरनेट के दुरुपयोग
पर भी चिंता व्यक्त करते हुए साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए जल्द ऑनलाइन पोर्टल
लांच करने का निर्देश दिया। इस पोर्टल के जरिए पीड़ितों को राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों में शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। वहीं इन शिकायतों की जांच तथा ऐसी
सामग्री को हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाही करने में भी मदद
मिलेगी। उन्होंने अनैतिक गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने जैसी चुनौतियों
से निपटने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने के भी निर्देश
दिये। हालांकि बैठक में राजनाथ सिंह ने संवेदनशील क्षेत्रों में प्रस्तावों की त्वरित
सुरक्षा मंजूरी के लिए किये गए प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर संतोष जताया
कि 4 साल पहले प्रस्तावों की स्वीकृति की औसतन अवधि 120 दिनो से घटकर अब 53 दिन रह
गई है। उन्होंने प्रस्तावों की प्रक्रिया में और सुधार लाने की दिशा में प्रशासनिक
मंत्रालयों के साथ समन्वय कर ऑनलाइन प्रणाली के इस्तेमाल से मंजूरी देने के समय को
और कम करने का निर्देश दिया, ताकि इससे दक्षता और निगरानी बढ़ सके। इस बैठक में गृह
राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा के अलावा गृह मंत्रालय
के और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
नियमित होगी साइबर ऑडिटिंग
केंद्रीय
मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ अधिक सतर्कता बरतने और गृह मंत्रालय
के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे का नियमित साइबर ऑडिटिंग करने
के भी निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा
नीति और दिशा-निर्देश (एनआईएसपीजी) के आधुनिकीकरण और उन्नयन करने का भी निर्देश दिया।
वहीं फोन के जरिये धोखाधड़ी
कर भोली-भाली जनता से धन ठगने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए जन जागरूकता बढ़ाने और
ऐसी जालसाजी रोकने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया।
19June-2018
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