मुख्यमंत्री
महबूबा ने की गृह मंत्री राजनाथ के साथ बैठक
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्रीय
गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ
हुई बैठक में राज्य के बुनियादी विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया और निर्णय
लिया गया कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा जारी 80 हजार करोड़ से ज्यादा
के प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाए
जाएगी।
केंद्र
सरकार द्वारा कश्मीर के हालात सुधारने के लिए बातचीत की पहल के बाद गुरुवार को
राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली पहुंची और केंद्रीय गृहमंत्री
राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में
जम्मू-कश्मीर के हालातों पर चर्चा के बाद स्थिति में सुधार को देखते हुए निर्णय
लिया गया है कि राज्य में सड़क, बिजली, शैक्षिक और स्वास्थ्य सहित बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं के लिए ऋणभार मुक्त भूमि उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत
परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी। चर्चा के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि सीमा क्षेत्र
विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत परियोजनाओं का चयन करते हुए सीमा क्षेत्रों
(0-10 किलोमीटर) के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें सीमा क्षेत्र के लोगों की
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर बंकरों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
बैठक में गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा, जम्मू-कश्मीर
के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही केंद्र सरकार ने खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर
शर्मा को को जम्मू-कश्मीर के हालातों में सुधार लाने की दिशा में सभी पक्षों के साथ
बातचीत करने के लिए तमाम अधिकार देते हुए भारत सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया
है।
रोजगार सृजन की गति पर जोर
इसके
अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि कश्मीरी प्रवासियों, पारगमन आवास, सीधे लाभ हस्तांतरण
(डीबीटी) के माध्यम से नकद राहत और मानदेय के हस्तांतरण और जम्मू-कश्मीर के युवाओं
को रोजगार प्रदान करने के लिए अतिरिक्त रोजगार से संबंधित विकास परियोजनाओं को गति
प्रदान की जाएगी। बैठक में गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर, केंद्रीय गृह
सचिव श्री राजीव गाबा, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार
के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
क्या है विकास पैकेज
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में 80 हजार करोड़ रूपये के जिस पैकेज की घोषणा की थी, उस
प्रधानमंत्री के विकास पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए 80,068 करोड़ रुपये की
लागत वाली परियोयजनाओं में 15 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों से संबंधित परियोजनाएं
शामिल हैं, जबकि इस पैकेज में 62,599 करोड़ रुपये यानि करीब 78 प्रतिशत राशि से
राज्य में 63 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अभी तक केंद्र सरकार इस
पैकेज की 22,042 करोड़ रुपये यानि करीब 28 प्रतिशत धनराशि जारी कर चुका है और इसी
प्रकार योजनाओं के आधार पर बाकी राशि को भी जारी किया जाएगा।
कश्मीर की स्थिति में सुधार
गृह
मंत्रालय के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने माना
कि राज्य की हिंसा जैसी घटनाओं में कमी आने से काफी सुधार हुआ है। इस बात की
पुष्टि महबूबा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भी की। उन्होंने कहा कि राज्य
में सुरक्षा की स्थिति तथा विकास के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 80 हजार करोड़ रूपये के पैकेज में शामिल
परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
प्रशासनिक खर्चों में कटौती करेगी सरकार
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा
कि राज्य सरकार ने प्रशासन में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में खर्च में
कटौती के विभिन्न तरीके अपनाने शुरू कर दिये हैं, ताकि राज्य में बुनियादी ढांचों
और विकास में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस नीति के तहत होटलों
में आधिकारिक बैठकें एवं सम्मेलन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है, इसके दायरे
में पर्यटन के प्रदर्शनी या हस्तशिल्प प्रदर्शनी के मामलो को अलग रखा गया है। 27Oct-2017
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