नौ नंवबर
को वोटिंग व 18 दिसंबर को नतीजे
हर बूथ पर
होगा वीवीपैट ईवीएम का इस्तेमाल
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्रीय
चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के चुनाव कराने की तारीखों का ऐलान
कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के तहत नौ नवंबर को मतदान और 18 दिसंबर को मतगणना कराई
जाएगी। देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के हर बूथ पर वीवीपैट
ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।
यहां
निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोती ने गुरुवार को एक संवाददाता
सम्मेलन के दौरान हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान होते ही तत्काल प्रभाव से चुनाव
आचार संहिता लागू मानी जाएगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया
शुरू हो जाएगी और 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 24
अक्टूबर को नामांकनों की जाचं होगी और 26 अक्टूबर तक नामांकन वापिस लिये जा
सकेंगे। नौ नवंबर को राज्य की सभी 68 सीटों के लिए बनाए गये 7521 मतदान केंद्रों
पर मतदान होगा और 18 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयुक्त ओपी रावत व सुनील अरोडा
के साथ आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोती ने बताया कि मतदान की पुष्टि के
लिए पहली बार मतदान केंद्रों के हरेक बूथ पर ईवीएम के साथ मतदान सत्यापन पर्ची यानि
वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल होगा और सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए फोटो
वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा
चुनाव के दौरान नामांकन, रैली और जुलूस और वोटिंग की वीडियोग्राफी करायी जाएगी।
चुनाव आयोग ने पहली बार इन चुनावों में महिलाओं के लिए मतदान केंद्र बनाने की
व्यवस्था को अंजाम दिया है। आयोग के अनुसार राज्य में 136 मतदान केंद्र ऐसे बनाए
गये हैं, जिनके हर बूथ पर चुनाव डयूटी के दौरान महिला कर्मचारी ही तैनात की
जाएंगी।
सत्तर हजार नए मतदाता
हिमाचल
प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछले पांच साल में मतदाताओं की संख्या में 78033 नए
मतदाता शामिल हुए हैं यानि इस बार चुनाव में 49 लाख, 05 हजार 677 मतदाता अपने
मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 24 लाख 24 लाख 7 हजार 492 महिला मतदाताओं की संख्या
है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों में 17 सीटें अनुसूचित जाति और तीन अनुसूचित
जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 17 जनवरी
2018 तक है। आयोग के अनुसार इन चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर
सकता है।
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चुनाव कार्यक्रम-
अधिसूचना-16 अक्टूबर
नामांकन की अंतिम तारीख-23 अक्टूबर
नामांकन जांच-24अक्टूबर
नामांकन वापसी की अंतिम तारीख-26 अक्टूबर
मतदान की तारीख- 09 नवंबर
मतगणना-18 दिसंबर
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दलीय स्थिति-
हिमाचल
प्रदेश विधानसभा-68 सीट
कांग्रेस-36
भाजपा-26
हिलोपा-01
निर्दलीय-05
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सुझावों पर भी हुआ गौर
चुनाव
आयोग के अनुसार दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा, कांग्रेस सहित विविध राष्ट्रीय
दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुनाव सुधार संबंधी सुझाव मांगे थे, जिसमें
राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग को मिले ज्ञापनों व सुझावें में कहा गया है कि 14 दिसंबर
से 14 जनवरी के बीच के वक्त को हिंदू धर्म की शादी के लिए सही नहीं माना जाता और 10
दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ज्यादा समारोह होते हैं। इसलिए 14 दिसंबर से 14 जनवरी
के बीच किसी तारीख में चुनाव करवाने सुझाव दिये गये। आयोग ने हिमाचल प्रदेश के
चुनावों में मौसम, त्यौहारों और राजनीतिक दलों के सुझावों पर गौर करने के साथ
राज्य की विधानसभा के कार्यकाल के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है। कांग्रेस
के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने व वीवीपैट के 10 फीसदी वोट गिनकर ही परिणाम
घोषित करने की मांग पर भी ध्यान दिया गया है।
चुनाव सुधार प्राथमिकता
मुख्य चुनाव
आयुक्त ए के जोती ने कहा कि चुनाव के दौरान पैसा, शराब, मादक पदार्थ व अन्य वस्तुओं
के वितरण पर अंकुश लगाते हुए भयमुक्त माहौल में चुनाव कराना प्राथमिकता होगी। बॉर्डर
चेकपोस्ट व संवेदनशील बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कहा कि कोई
भी नागरिक मोबाइल ऐप, एसएमएस, वीडियो व फोटो भेजकर चुनाव आचार संहिता के भंग होने की
शिकायत कर सकेगा। हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन आदि के लिए संबंधित एजेंसी डीजीसीए, एविएशन
आदि से भी नियत समय में मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने बताया अवैध धन की निकासी व वितरण
पर रोक के लिए बैंकों से होने वाले लेनदेन की निगरानी की जाएगी। जीपीएस सिस्टम के जरिये
वाहनों के मूवमेंट की भी निगरानी की जाएगी। उम्मीदवारों के शपथ पत्र आयोग की वेबसाइट
पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
दिसंबर में हो सकते हैं गुजरात चुनाव
इससे पहले
चुनाव आयोग ने संकेत दिए थे कि गुजरात चुनाव दिसम्बर में हो सकते हैं। उन्होंने चुनाव
दिसंबर में होने की मीडिया में आई खबरों और कुछ नेताओं के दावे से जुड़े सवाल पर कहा
कि चुनाव दिसंबर में होंगे क्योंकि वर्तमान गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष
जनवरी के तीसरे सप्ताह में खत्म हो रहा है। लेकिन उन्होंने यह बताने से इंकार कर
दिया कि गुजरात में चुनाव एक चरण में होगा या एक से अधिक में। उन्होंने कहा कि चुनाव
आयोग गुजरात दौरे के दौरान एकत्रित इनपुट पर विचार करेगा। इस टीम में चुनाव आयुक्त
ओपी रावत और सुनील अरोड़ा सहित 12 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
13Oct-2017
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