ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार की देश में ई-परिवहन प्रणाली लागू करने की कवायद में देशभर के सभी टोल प्लाजाओं पर ई-संग्रहण व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार दो साल में 4.79 लाख फास्टैग की बिक्री करके 1051 करोड़ रुपये का राजस्व कमा चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि ईटीसी व्यवस्था में जल्द ही भारत का फास्टैग विश्व ब्रांड बन सकता है।
देश की परिवहन व्यवस्था में बदलाव करने में जुटी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाजाओं पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणाली लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत निजी वाहन मालिक अपनी गाड़ी पर 'फास्टैग' नामक स्मार्ट टैग लगाकर बिना रूके और भुगतान किये राष्ट्रीय राजमार्गो पर सरपट दौड़ा सकते हैंं। मसलन फास्टैग वाले वाहनों का स्वत: ही निर्धारित कैशलेस भुगतान हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय राष्टÑीय राजमार्ग प्राधिकरण के देशभर में 350 टोल प्लाजाओं में से 275 टोल प्लाजाओं पर इलेक्ट्रॉनिक्स संग्रह प्रणाली शुरू हो गई है। अन्य टोल प्लाजा भी जल्द ही यह प्रणाली से जोड़ दिये जाएंगे। सभी सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लागू की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग की ई-टोलिंग व्यवस्था के तहत अब तक यानि गत 15 मार्च 2017 तक देशभर में 4.79 लाख फास्टैग वाहन मालिकों खरीद चुके हैं और फास्टैग के बदले सरकार को 1051 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसका मकसद राष्ट्रीय राजमार्गो पर निजी वाहनों के सफर को सुगम बनाने और टोल प्लाजाओं पर लगने वाले वाहनों के जमघट को कम करना है।
'शैडो टॉलिंग' स्कीम
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार निजी वाहन मालिकों को फास्टैग में ठीक उसी तरह टोल टैक्स में छूट देने की दिशा में 'शैडो टॉलिंग' स्कीम शुरू की है, जिस प्रकार मेट्रो टेÑन में स्मार्ट कार्ड खरीदने वाले यात्री को किराए में छूट मिल रही है। 'शैडो टॉलिंग' स्कीम की नीति को सरकार ने ऐसे निजी वाहनों को टोल में छूट देने के इरादे से तैयार किया है, जो अपने वाहनों में 'फास्टैग' स्मार्ट टैग लगवाएंगे। फास्टैग यह एक तरह से सालाना टोल पास है, जिसमें वाहन चालकों को साल में एक बार ही भुगतान करना होगा। सूत्रों ने बताया कि इस स्कीम के तहत मासिक भुगतान करने की भी व्यवस्था लागू की गई है। एनएचएआई के अनुसार इस कैशलेस सिस्टम को 'फास्टैग' नाम दिया गया है। इस प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 10 फीसदी कैशबैक का भी आॅफर दिया जा रहा है, जिसके तहत टोल प्लाजा पर जितनी राशि कटेगी, उसका दस फीसदी राशि उसी वाहन मालिक के खाते में क्रेडिट हो जाएगी।
विश्व ब्रांड बनेगा टैग
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दावा है कि राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग व्यवस्था के तहत निजी वाहनों के आरएफआईडी टैग यानि ‘फास्टैग’ लगने के बाद भारत उन विकसित देशों में शामिल होने की राह पर है, जहां फास्टैग जैसे हाईवे टैग ब्रांड में शुमार हैं। विश्व में पहले से ही अमेरिका में ईजी पास और सन पास, आॅस्ट्रेलिया में ई-पास तथा दुबई में सालिक नाम से आरएफआईडी टैग जारी किए जाते हैं।
टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन
मंत्रालय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूलने के लिए देशभर में राष्टÑीय राजमार्गो के प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक विशिष्ट ‘फास्टैग’ लेन बनाना अनिवार्य किया जा चुका है, जहां से केवल इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए स्मार्ट टैग ‘फास्टैग’ लगे वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति होगी। टोल प्लाजा की इन्हीं लेन पर ऐसे वाहनों के फास्टैग कार्ड को भुगतान के लिए सर्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम होगा। ऐसे वाहनों के लेन से गुजरते ही उनके खाते से टोल की राशि का स्वत: ही भुगतान होकर पहले टोल संचालक और बाद में रोड डेवलपर के खाते में चली जाएगी।
आधुनिक प्रणाली पर जोर
मंत्रालय के अनुसार सरकार ने खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले आमजनों के सफर को सुलभ और आरामदेह बनाने की दिशा में शुरू की आधुनिक योजनाओं के तहत टोल प्लाजा को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, स्वचालित यातायात काउंटर एवं वर्गीकारण (एटीसीसी) प्रणालियां और ई-टेंडरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया है।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लागू करने के लिए इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानि आईएचएमसीएल के जरिए सरकार का आईसीआईसीआई बैंक के बीच करार भी हो चुका है। इस बैंक के अलावा सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना में फास्टैग के लिए एक्सिस बैंक को सेंट्रल क्लीयरिंग हाउस (सीसीएच) जिम्मेदारी सौंप दी है। ये दोनों बैंक देश में टोल प्लाजा के निकट ही अपने बिक्री केंद्र खोलने के साथ अपने फ्रेंचाइजी या एजेंटों के जरिये वाहन मालिकों व चालकों को ‘फास्टैग’ ब्रांड के आरएफआईडी टैग की बिक्री करेंगे।
आधुनिक प्रणाली पर जोर
मंत्रालय के अनुसार सरकार ने खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले आमजनों के सफर को सुलभ और आरामदेह बनाने की दिशा में शुरू की आधुनिक योजनाओं के तहत टोल प्लाजा को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, स्वचालित यातायात काउंटर एवं वर्गीकारण (एटीसीसी) प्रणालियां और ई-टेंडरिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया है।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लागू करने के लिए इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानि आईएचएमसीएल के जरिए सरकार का आईसीआईसीआई बैंक के बीच करार भी हो चुका है। इस बैंक के अलावा सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना में फास्टैग के लिए एक्सिस बैंक को सेंट्रल क्लीयरिंग हाउस (सीसीएच) जिम्मेदारी सौंप दी है। ये दोनों बैंक देश में टोल प्लाजा के निकट ही अपने बिक्री केंद्र खोलने के साथ अपने फ्रेंचाइजी या एजेंटों के जरिये वाहन मालिकों व चालकों को ‘फास्टैग’ ब्रांड के आरएफआईडी टैग की बिक्री करेंगे।
19May-2017
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