किलोमीटर के हिसाब से लागू हो सकता है पथकर
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
देश में एनएचएआई द्वारा नए वित्तीय वर्ष से राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल टेक्स की बढ़ी हुई दरें लागू करने के बावजूद केंद्र सरकार नई टोल नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नई नीति में वाहनों से किलोमीटर के हिसाब से पथकर वसूल करने का प्रस्ताव शामिल किये जाने की संभावना है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन में ऐसे संकेत दिये थे, जिस पर मंत्रालय में काम शुरू हो गया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ऐसी नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जिसके तहत वाहनों से किलोमीटर के हिसाब से टोल टेक्स वसूला जा सके। मसलन जिस टोल रोड पर वाहन जितने किलोमीटर चला है, यात्री को उतनी ही दूरी का टोल-टेक्स देने का नियम लागू होगा। जबकि मौजूदा टोल स्कीम के तहत वाहनों से पूरे टोल रोड का टेक्स वसूला जाता है और अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग-अलग राशि वसूलने का प्रावधान पहले से ही निर्धारत है। मौजूदा व्यवस्था में इस बात का कोई फर्क नहीं किया जा रहा है कि किसी वाहन ने पूरी टोल रोड का उपयोग किया है या नहीं।
एक तीर से कई शिकार
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित नई नीति के तहत यदि प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टेक्स वसूला जाता है तो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी कम टेक्स देना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस नई नीति के सहारे केंद्र सरकार एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास कर रही है। यानि आसपास के लोगों की जेबे मजबूत होंगी तो वहीं लंबी दूरी के वाहनों से अधिक टोल वसूल करके टोल कंपनियों की कमाई बढ़ेगी तो वहीं सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
ये है मौजूदा व्यवस्था
मंत्रालय के अनुसार फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गो पर लागू टोल पॉलिसी को 'ओपन टोल पॉलिसी' कहा जाता है। इसके तहत औसतन 60 किमी के सफर पर एक निश्चित राशि का शुल्क वसूला जाता है। वहीं टोल कंपनियों की मांग के मद्देनजर करीब हर साल टोल दरों में वृद्धि की जाती है। गत एक अप्रैल को ही औसतन 5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टेक्स निर्धारण किया जाता है, लेकिन नई स्कीम लागू होने के बाद टोल टेक्स की दरों में संशोधन को लेकर भी नए सिरे से विचार होना तय है। मसलन सरकार की नई स्कीम या नीति आने के बाद जो व्यवस्था बनेगी उसे 'क्लोस्ड टोल पॉलिसी' माना जा सकता है।
12May-2017
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