सरकार के बजट में हो सकता है ऐलान
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
की मोदी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम
(नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा योजना) पर काम कर रही है जिसकी घोषणा संसद में
29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में हो सकती है।
सूत्रों के के
अनुसार देशभर के विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, ईपीएफओ और लघु बचत
योजनाओं में 10 हजार करोड़ रुपए की ऐसी धनराशि पड़ी हुई है, जिसके लिए कोई
दावा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। सरकार की योजना है कि कि इस राशि का
इस्तेमाल देश के बुजुर्गो को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किया
जाए। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकोें के लिए इस बीमा योजना लाने का
मकसद है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए बच्चों या परिवार पर आश्रित न
रहना पड़े। सरकार की इस प्रस्तावित योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों की
द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसके
लिए केंद्र सरकार एक नेशनल हेल्थ एजेंसी बनाने पर भी विचार कर रही है, जो
इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराएगी। नेशनल हेल्थ मिशन जैसी सरकारी
योजनाएं भी इस एजेंसी की निगरानी में ही चलेंगी।
कैसी होगी स्वास्थ्य बीमा योजना
सरकार
की कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के
व्यक्तियों को 50 हजार रुपए से अधिक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार सरकार बिना दावे वाली इस धनराशि को जब्त करने के बजाए
इसका उपयोग सामाजिक व स्वास्थ्य सेवाओं में करना चाहती है। इसी मकसद से
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कम प्रीमियम वाली
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और
अटल पेंशन योजना के विस्तार के रूप में इस योजना को लागू कर सकती है।
हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि यदि इस राशि में कोई दावेदार सामने भी
आता है तो उसे उसके दावे की राशि भुगतान किया जाएगा।
चालीस करोड़ को मिलेगा बीमा
स्वास्थ्य
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने एक 'हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' लाने
की योजना तैयार की है, जिसमें आठ करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। यह
योजना मौजूदा योजनाओं की जगह ले लेगी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा
योजना और बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी बीमा योजना है। इस योजना के जरिए
शुरूआती दौर में सरकार देश के आठ करोड़ परिवारों के करीब 40 करोड़ लोगों को
कम से कम 50 हजार रुपए का बीमा मुहैया कराना चाहती है। वरिष्ठ नागरिकों के
लिए इसमें खास टॉप-अप पैकेज की सुविधा रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक
अधिकारी का कहना है कि इस योजना के तहत आठ करोड़ परिवारों को कवर करने पर
प्रीमियम की सालाना कीमत 6,400 करोड़ रुपए होगी, इसमें से केंद्र सरकार को
चार 4,000 करोड़ रुपए देना होगा।
24Feb-2016
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