सड़क पर 50 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में सड़कों का जाल बिछाकर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अगले तीन सालों में पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि इस दौरान सड़क क्षेत्र से 50 लाख से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा किये जाएंगे।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने देश में चल रही सड़क परियोजनाओं के अलावा अगले तीन साल में करीब पांच लाख रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए रोड़मैप अंतिम चरणों में हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले सालों में 96 हजार किलोमीटर वाले सड़क नेटवर्क का 1.5 लाख किलोमीटर तक विस्तार करना है। ऐसी उम्मीद है कि संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री गा्रम सड़क योजना के आवंटन में इजाफा होगा। मोदी सरकार अभी तक डेढ़ लाख करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है, जिनको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों को निर्माण तेजी से काम हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सरकार का प्रतिदिन 30 किमी सड़क निर्माण करने का लक्ष्य मार्च तक हासिल हो जाएगा और फिलहाल 18 किमी लंबी सड़कें रोजाना बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब राजग सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय प्रतिदिन दो किमी सड़क बनाने का औसत था। विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में एक करोड़ रुपए के निवेश से करीब 800 लोगों को रोजगार मिलता है। यानि सरकार की सड़क परियोजनाओं पर अगले तीन साल में पांच लाख करोड़ का निवेश करने की योजना से इस क्षेत्र में 50 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राजग सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय प्रतिदिन दो किमी सड़क बनाने का औसत था।
जीडीपी में होगा दो फिसदी योगदानओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश में सड़कों का जाल बिछाकर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अगले तीन सालों में पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि इस दौरान सड़क क्षेत्र से 50 लाख से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा किये जाएंगे।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने देश में चल रही सड़क परियोजनाओं के अलावा अगले तीन साल में करीब पांच लाख रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए रोड़मैप अंतिम चरणों में हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले सालों में 96 हजार किलोमीटर वाले सड़क नेटवर्क का 1.5 लाख किलोमीटर तक विस्तार करना है। ऐसी उम्मीद है कि संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री गा्रम सड़क योजना के आवंटन में इजाफा होगा। मोदी सरकार अभी तक डेढ़ लाख करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है, जिनको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों को निर्माण तेजी से काम हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सरकार का प्रतिदिन 30 किमी सड़क निर्माण करने का लक्ष्य मार्च तक हासिल हो जाएगा और फिलहाल 18 किमी लंबी सड़कें रोजाना बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब राजग सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय प्रतिदिन दो किमी सड़क बनाने का औसत था। विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में एक करोड़ रुपए के निवेश से करीब 800 लोगों को रोजगार मिलता है। यानि सरकार की सड़क परियोजनाओं पर अगले तीन साल में पांच लाख करोड़ का निवेश करने की योजना से इस क्षेत्र में 50 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राजग सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय प्रतिदिन दो किमी सड़क बनाने का औसत था।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में सड़क क्षेत्र का देश की जीडीपी में 2 फीसदी का योगदान होगा। वहीं इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री कारोबार में भी इजाफा होना भी तय है। सरकार ने दूर-दराज के इलाकों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए सड़क परियोजनाओं को पूरा करने की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य और देश की सीमाओं को भी परियोजनाओं के दायरे में शामिल किया गया है।
07Feb-2016
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें